दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और सूरत प्रमुख लाभार्थियों में शामिल हैं। केंद्र-राज्य तालमेल ने परिवहन दृष्टिकोण को मज़बूत किया
- अप्रैल 2024 से मार्च 2026 तक दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 14,028 इलेक्ट्रिक बसें चलाना है।
- पीएम ई-ड्राइव के तहत प्रमुख शहरों में ई-बसों को अपनाने में तेज़ी आई
- केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इलेक्ट्रिक बस रोलआउट पर बैठक की अध्यक्षता की।
- स्वच्छ शहरी गतिशीलता के लिए पीएम मोदी का मिशन तेज़ी और पैमाने के साथ आगे बढ़ रहा है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों को रोलआउट करने पर एक बैठक की अध्यक्षता की। सत्र में तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया-जो पूरे भारत में स्वच्छ और समावेशी शहरी परिवहन समाधानों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में एक मजबूत कदम है।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, भारी उद्योग मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि पीएम ई-ड्राइव योजना के वर्तमान चरण के तहत बेंगलुरु को लगभग 4,500, हैदराबाद को 2,000, दिल्ली को 2,800, अहमदाबाद को 1,000 और सूरत को 600 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी।
एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए धन्यवाद, भारत अब स्थायी शहरी गतिशीलता की दिशा में साहसिक कदम उठा रहा है।” “बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक, शहर सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, स्मार्ट और अधिक कुशल बनाने के लिए सक्रिय रूप से इलेक्ट्रिक बसों को अपना रहे हैं।” केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हम केवल इलेक्ट्रिक बसें आवंटित नहीं कर रहे हैं – हम नवाचार और पर्यावरण चेतना के साथ भारत की परिवहन प्रणाली के भविष्य को आकार दे रहे हैं।” “केंद्र और तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों के बीच घनिष्ठ समन्वय के साथ, हम पीएम ई-ड्राइव वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पीएम ई-ड्राइव पहल का लक्ष्य अप्रैल 2024 से मार्च 2026 तक दो साल की अवधि में ₹10,900 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 14,028 इलेक्ट्रिक बसें चलाना है।
यह योजना बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन को विद्युतीकृत करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय प्रयासों में से एक है। भारी उद्योग मंत्रालय समय पर डिलीवरी, परिचालन तत्परता और सभी भाग लेने वाले राज्यों के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है।
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