सर्वदलीय मजदूर यूनियनों की तरफ से मांग की गई है कि सेल की तरह विशाखा स्टील में भी 2017 का वेतन संशोधन तत्काल लागू किया जाए।
सूचनाजी न्यूज, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड-आरइएनएल को बचाने के लिए संयुक्त आंदोलन जारी है। करीब दो साल से सभी यूनियन एक बैरन तले विरोध प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। वहीं वेतन समझौता तक नहीं किया गया है। मान्यता प्राप्त यूनियन एटक के साथ इंटक, सीटू संग क्षेत्रीय यूनियन के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं।
सांसदों से मुलाकात और इस्पात सचिव से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है। विशाखा स्टील (RINL) के 100 प्रतिशत निजीकरण विरोध किया जा रहा है। सर्वदलीय मजदूर यूनियनों की तरफ से मांग की गई है कि सेल की तरह विशाखा स्टील में भी 2017 का वेतन संशोधन तत्काल लागू किया जाए।
सेल की तरह विशाखापत्तनम में, यदि डीपीई अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है, तो उसे हटाया जाए। यह कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा और इस तरह उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगा।
01-01-2017 से गैर-कार्यपालक के वेतन संशोधन के लिए 22-10-2021 को आयोजित एनजेसीएस बैठक में सेल और आरआईएनएल के प्रबंधन और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू के तहत सेल में वेतन पुनरीक्षण लागू किया गया और बकाया का भुगतान भी किया गया।
जबकि, आज तक आरआईएनएल में वेतन संशोधन नहीं किया गया था, हालांकि आरआईएनएल भी अपनी स्थापना के बाद से एनजेसीएस का हिस्सा है और एमओयू में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि एमओयू 31-12-12 तक सेल और आरआईएनएल के सभी नियमित श्रमिकों को कवर करेगा। 2016 और 01-01-2017 को रोल पर बने रहे।
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चूंकि आरआईएनएल में वेतन संशोधन के कार्यान्वयन में असामान्य देरी हुई थी, आरआईएनएल के सभी ट्रेड यूनियनों ने 18-01-2022 को एक नोटिस जारी कर 31 जनवरी 2022 को या उसके बाद एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया।
29-01-2022 को एक सुलह बैठक आरएलसी (सी), विशाखापत्तनम द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें आरआईएनएल के प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि वेतन संशोधन मामले को 03-02-2022 को होने वाली बोर्ड की आपातकालीन बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।
इसके अलावा, यह समझा जाता है कि बोर्ड ने इस आधार पर वेतन संशोधन के लिए मंजूरी दे दी है कि कार्यान्वयन में कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं है और अतिरिक्त के माध्यम से 30 मई 2022 को मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया है।
स्टील सेक्रेटरी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यद्यपि उपरोक्त घटनाओं से आपको अवगत कराया गया है, माननीय इस्पात मंत्री और सचिव, राज्य मंत्री ने कई अवसरों पर आज तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है।
आरआईएनएल के कर्मचारी 5 साल की देरी के लिए गहरी पीड़ा में हैं, क्योंकि वेतन संशोधन बकाया है। निर्माण के समय और जब संयंत्र वित्तीय संकट में था, तब भी वेतन संशोधन के कार्यान्वयन में इतना विलंब आरआईएनएल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था।
यह भी प्रस्तुत करना है कि 2017 से मजदूरी की बातचीत लागत के आधार पर की गई थी और 2022 में रहने की लागत कई गुना बढ़ गई है। इसलिए आरआईएनएल में वेतन संशोधन के कार्यान्वयन में और देरी करना उचित नहीं है। आरआईएनआई प्रबंधन वेतन संशोधन को लागू करके उत्पादकता में सुधार के बजाय ऋण समाशोधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
डी. आदिनारायण, मंत्री राजशेखर, जे अयोध्या रामू, केएसएन राव, मस्तानअप्पा, वी. राम मोहन कुमार, जीजी रेड्डी, के श्रीनिवासा नायडू, करू रमन्ना ने मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
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