सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब लगभग 27 महीने पुराना है। कुछ पेंशनभोगी सोच रहे हैं कि आने वाले बजट में कोई अच्छी खबर आएगी।
- पेंशनभोगी ने कहा-वे पृथ्वी पर अपने पिछले कुछ महीनों या वर्षों की गिनती कर रहे हैं।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। सोशल मीडिया (Social midia) में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation (EPFO)) को लेकर कई नोटिफिकेशन आ रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया में ईपीएस पेंशन में वृद्धि और 4.11.22 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लागू होने के बारे में विरोधाभासी रिपोर्ट आ रही है।
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पेंशनभोगी C Unnikrishnan का कहना है कि कुल मिलाकर यह वास्तव में भ्रमित और पेंशनभोगी है जो अब 75 या 80 वर्ष के हैं। यह समझने के लिए कि आगे क्या करना है। सरकार या ईपीएफओ इस मामले पर स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही है।
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हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब लगभग 27 महीने पुराना है। कुछ पेंशनभोगी सोच रहे हैं कि आने वाले बजट में कोई अच्छी खबर आएगी। चूंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है तो क्या अब EPS पेंशन केस को बजट में शामिल करना जरूरी है?
कोई समझ नहीं सकता कि सरकार और ईपीएफओ (EPFO) बुढ़ापे के पेंशनरों के जीवन से क्यों खेल रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में बिना सरकार या ईपीएफओ की जानकारी के रिपोर्ट आ रही है तो सरकार द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की जाती?
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हर दिन यूट्यूब और गूगल में कोई न कोई खबर मिलती है। हम पेंशनभोगी वास्तव में यह समझने में नुकसान कर रहे हैं कि सरकार और ईपीएफओ ईपीएस पेंशनभोगी के जीवन से क्यों खेल रहे हैं। लगभग लाखों ईपीएस पेंशनभोगी (EPS Pensioners) लगभग 50% 75 या 80 वर्ष से ऊपर के हैं।
पेंशनभोगी ने कहा-वे पृथ्वी पर अपने पिछले कुछ महीनों या वर्षों की गिनती कर रहे हैं। इसलिए स्वर्ग के लिए सरकार और ईपीएफओ हमें तुरंत परेशान करना बंद करे। यदि आप SC के आदेश को लागू करने की कोई योजना नहीं है और न्यूनतम पेंशन और लाभ की मांग नहीं मान रहे हैं तो साहसपूर्वक कहें ताकि हम सभी के लिए एक बार पेंशन वृद्धि के सपने देखना बंद कर सकें।
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