- हरियाणा सरकार के बजट को देखें जहां ईपीएस पेंशनरों को 3000.00 रुपये प्रति माह की वृद्धा पेंशन देने का प्रावधान है।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95 Pension) को लेकर ईपीएफओ (EPFO) पर एक बार फिर बड़ा सवाल उठाया गया है। ईपीएस 95 पेंशन और ईएफओ को लेकर किसी कंटेंट पर पेंशनर्स Ramakrisha Pillai ने समीक्षा की। बारीकी से एक-एक बात को उजागर किया। पेंशनर्स को जागरूक करने के उद्देश्य से इसका पोस्ट भी फेसबुक पर किया।
पेंशनर्स का कहना है कि अक्सर तथ्य को छुपाया जाता है कि पेंशनभोगी ईपीएस सदस्यों के 3% से कम हैं और 97% या अधिक कॉर्पस मौजूदा सदस्यों के हैं, जो अभी तक सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। सेवानिवृत्त सदस्यों (पेंशनरों) को उनके पैसे कैसे वितरित किए जा सकते हैं। उनके पैसे (भविष्य की देनदारी) को अलग रखें और फिर उसके तर्क को सही ठहराएं। इसलिए, उनकी हाईलाइट 9.00 लाख रुपए और ब्याज आय का कोई मतलब नहीं है।
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सरकारी कर्मचारियों को उनके नियोक्ता से पेंशन मिलती है, वह सरकार है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बदले EPS है। ईपीएस पेंशन का भुगतान न तो सरकार या नियोक्ता के द्वारा किया जाता है, बल्कि लाभार्थी द्वारा अपने छोटे योगदान के साथ स्वयं बनाए गए फंड द्वारा किया जाता है। इसलिए, पेंशन किसी के योगदान की मात्रा पर निर्भर करती है, और कुछ नहीं। इसलिए उसकी अन्य पेंशन योजना के साथ तुलना का कोई मतलब नहीं है।
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हरियाणा मॉडल को दूसरे राज्य भी अपनाएं
कल्याण पेंशन का भुगतान राज्य सरकार करदाताओं के पैसे से किया जाता है। ईपीएस पेंशनभोगी भी इसका लाभ उठा सकते हैं, यदि वे अन्यथा इसके योग्य हैं। इस साल हरियाणा सरकार के बजट को देखें जहां ईपीएस पेंशनरों को 3000.00 रुपये प्रति माह की वृद्धा पेंशन देने का प्रावधान है। दूसरे राज्य भी इसे अपना सकते हैं।
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सरकार सब्सिडी बढ़ाए, तभी लाभ बढ़ेगा
-केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन की अवधारणा को ईपीएस में बनाया है और उस न्यूनतम पेंशन को पिछली बार संशोधित किया गया था।
-डब्ल्यूईएफ 1.9.2014 अब यह लगभग दस साल हो गए हैं। इस अवधि के दौरान महंगाई पर विचार करें और न्यूनतम पेंशन और पेंशनभोगी वेतन बढाएं ताकि मौजूदा पेंशनभोगी और भविष्य के पेंशनभोगी को कुछ राहत मिले।
-EPFO को 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन देने के लिए 900+ करोड़ प्रति वर्ष की सब्सिडी पहले से ही सरकार दे रही है। सरकार को सब्सिडी बढ़ाने चाहिए अगर ईपीएस अभी भी घाटे में है।
-पिछली बार, वास्तविक मूल्यांकन 31.03.19 को किया गया था। Epfo 31.03.2024 को मूल्यांकन करवा ले। ब्याज आय में वृद्धि को देखते हुए सुधार हो सकता है। (इस अवधि के दौरान ब्याज दर में वृद्धि हुई है)।
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