- संयुक्त यूनियन ने बायोमैट्रिक के खिलाफ उप श्रम आयुक्त के पास दायर किया परिवाद।
अज़मत अली, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के कर्मचारियों के अधूरे वेज रवीजन के बीच एक नया मामला कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। बोयोमैट्रिक के खिलाफ उप श्रमायुक्त के पास परिवाद दायर कर दिया गया है।
भिलाई प्रबंधन (Bhilai Management) द्वारा 1 जुलाई से बायोमैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (Biometric Attendance System) लागू किए जाने का फैसला लिया है। इसके खिलाफ इंटक,एटक,सीटू,एचएमएस एक्टू एवं लोईमू ने संयुक्त रूप से उप श्रम आयुक्त (केंद्रीय) रायपुर के समक्ष परिवाद दायर कर इस पर जल्द रोक लगाने की मांग की है। मान्यता प्राप्त यूनियन बीएमएस भी परिवाद दायर करने की तैयारी में है।
इंटक,एटक,सीटू,एचएमएस,एक्टू एवं लोईमू ने दायर किए परिवाद में कहा कि सेल के कर्मियों का वेज रिवीजन अधूरा है। इसी बीच भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन 1 जुलाई से बायोमैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (Biometric Attendance System) लागू करने जा रहा है।
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कर्मचारियों का यह तर्क
इस नई व्यवस्था से प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों के वर्किंग कंडीशन (Working Condition) में भी बदलाव होगा, क्योंकि प्लांट में ऑपरेशन में काम करने वाले कर्मचारी लगातार काम नहीं कर सकते हैं।
इसको देखते हुए यहां पर रिलविंग की व्यवस्था की गई है। बायोमेट्रिक लगने के बाद रिलीव हुआ कर्मचारी संयंत्र के भीतर कहां जाएगा। संयंत्र में ना तो उपयुक्त रेस्ट रूम है।
ना कैंटीन की सुचारू व्यवस्था है और ना ही टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रबंधन इस “चेंज का वर्किंग कंडीशन” के लिए मान्यता प्राप्त यूनियन से भी कोई सहमति नहीं लिया है।
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प्रबंधन पर नियमों के उल्लंघन का आरोप
वर्तमान में संयंत्र में अटेंडेंस प्रमाणित करने की व्यवस्था स्थाई आदेश की धारा 7 के तहत है। इसमें प्रबंधन एक तरफा निर्णय लेते हुए बदलाव किया है। इस तरह से प्रबंधन द्वारा स्थाई आदेश की धारा 7 एवं धारा 23 का उल्लंघन किया जा रहा है।
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24 जनवरी 2024 को मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) नई दिल्ली के समक्ष सेल प्रबंधन ने साढ़े 7 साल से लंबित वेज रिवीजन को ढाई महीने में पूरा कर लेने का वादा किया था, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद अभी तक वेज रिवीजन अधूरा है।
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जल्द सुनवाई कर सेल प्रबंधन की इस मनमानी पर रोक लगाने की मांग
इसी बीच में मनमाने तरीके से बायोमैट्रिक अटेंडेंस भी लागू कर स्थाई आदेश का उल्लंघन कर रहा है। यूनियनों ने इस मामले में जल्द सुनवाई कर सेल प्रबंधन की इस मनमानी पर रोक लगाने की मांग श्रम आयुक्त के समक्ष रखी है।
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