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बैंक धोखाधड़ी रोकने और जांच तेज करने पर बड़ा फैसला

Azmat ali 20/06/2025 1 minute read
Big decision to stop bank fraud and speed up investigation

सीबीआई, डीएफएस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीवीओ ने बेंगलुरु में समन्वय बैठक की। जांच में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा की।

  • सीबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों ने मामले-विशिष्ट विवरणों का आदान-प्रदान किया। जांच के तरीके पर विचार-विमर्श किया।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) (Central Bureau of Investigation (CBI)), बैंकिंग प्रतिभूति धोखाधड़ी जांच क्षेत्र, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के बीच बेंगलुरु में समन्वय बैठक हुई।

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दिन भर चली बैठक के दौरान सीबीआई द्वारा संभाले जा रहे बैंक धोखाधड़ी मामलों की चल रही जांच और अभियोजन से संबंधित सभी लंबित मामलों पर चर्चा की गई और कई मुद्दों को सुलझाया गया।

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यह वित्तीय सेवा विभाग, सीबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच 30.01.2025 को मुंबई में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद की अनुवर्ती बैठक है। इसका एजेंडा अंतर-विभागीय सहयोग को बढ़ाना और बैंक धोखाधड़ी मामलों से संबंधित जांच में तेजी लाना था।

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बैठक के दौरान, सीबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रासंगिक परिचालन मुद्दों पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं। कई पहलुओं पर चर्चा की गई और उनका समाधान किया गया। विश्वसनीय दस्तावेजों को समय पर साझा करने के मामले में बैंकों और सीबीआई के बीच घनिष्ठ समन्वय को स्वीकार किया गया।

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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए और धारा 19 के तहत अनुमोदन/अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित मामलों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आगे के प्रयासों पर भी जोर दिया गया।

सीबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों ने मामले-विशिष्ट विवरणों का आदान-प्रदान किया और लंबित जांच में तेजी लाने के लिए आगे के तरीके पर विचार-विमर्श किया।

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सीबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच सहयोग की वर्तमान गति को बनाए रखने के लिए आम सहमति के साथ बैठक समाप्त हुई। प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने, जांच में तेजी लाने, लंबित मुद्दों को हल करने और जांच को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए संरचित जुड़ाव और संस्थागत सहयोग जारी रखने पर जोर दिया गया।

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