पर्क्स और एलाउंस पर Steel Authority of India Limited के भिलाई इस्पात संयंत्र से बड़ी खबर

Big Update from Steel Authority of India Limiteds Bhilai Steel Plant on perks and allowances
  • कर्मचारियों-अधिकारियों को निर्धारित अवधि में ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से अपने विकल्प भरने या संशोधित करने का अवसर दिया जाएगा।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। Steel Authority of India Limited सेल के Bhilai Steel Plant से खास खबर है। पर्क्स और एलाउंस के विकल्प की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक कर्मचारियों द्वारा भत्ते/अनुदान के विकल्प चयन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है।

कर्मचारियों-अधिकारियों को निर्धारित अवधि में ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से अपने विकल्प भरने या संशोधित करने का अवसर दिया जाएगा। जारी आदेश के मुताबिक, जो कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक कर्मचारी अपने पिछले वर्ष के चुने गए विकल्प में बदलाव करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन मॉड्यूल में संशोधित विकल्प भरना अनिवार्य होगा। अन्यथा, वित्तीय वर्ष 2025–26 में चयनित विकल्प ही वर्ष 2026–27 के लिए यथावत लागू रहेंगे।

सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संयंत्र/क्षेत्रीय कार्यालय के वे कर्मचारी जो विकल्प भरने की अवधि में मुख्यालय से बाहर रहेंगे, वे इंटरनेट के माध्यम से अधिकृत लिंक पर जाकर अपना विकल्प चुन सकेंगे।

इसके अलावा, सेल की अन्य इकाइयों से स्थानांतरण होकर बीएसपी में आए कर्मचारी या वित्तीय वर्ष 2026-27 में नई नियुक्ति पाने वाले कर्मी भी निर्धारित समय में ऑनलाइन मॉड्यूल के जरिए अपना विकल्प दर्ज करेंगे।

महत्वपूर्ण बात यह है कि चयनित विकल्प अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। जिन कर्मचारियों की विकल्प भरने की तिथि के दौरान लंबी छुट्टी (जैसे असाधारण अवकाश, अध्ययन अवकाश), लंबी अनुपस्थिति, प्रतिनियुक्ति की स्थिति होगी, उन्हें ड्यूटी पर लौटने के बाद परिवर्तनीय भत्तों एवं सुविधाओं के लिए विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।

प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विकल्प में बदलाव हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल 1 मार्च 2026 से 15 मार्च 2026 तक खुला रहेगा। 15 मार्च 2026 के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है। कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने विकल्पों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।