- यूनियनों द्वारा प्राप्त दस्तावेजों पर प्रबंधन उचित कार्यवाही कर उप मुख्य श्रमायुक्त के कार्यालय में भेजा जाएगा।
सूचनाजी न्यूज़, भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) में यूनियन चुनाव को लेकर एक और पहल हो गई। प्रबंधन ने 16 जून 2025 को शाम लगभग 5:00 बजे यूनियनों को सूचित किया कि गुप्त मतदान द्वारा सदस्यता जांच करने के संदर्भ में यूनियनों से सहमति पत्र के साथ अन्य आवश्यक संलग्नक एवं दस्तावेज जमा करने के संदर्भ में आवश्यक पत्र जारी किया गया है।
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यूनियनों द्वारा प्राप्त दस्तावेजों पर प्रबंधन उचित कार्यवाही कर उप मुख्य श्रमायुक्त के कार्यालय में भेजा जाएगा। इन दस्तावेजों को प्रबंधन द्वारा प्राप्त पत्र के 15 दिन के भीतर जमा करना है।
इस संदर्भ में सीटू ने आज 17 जून को यूनियन की सहमति पत्र, विधान की प्रतिलिपियां वार्षिक विवरण की प्रतिलिपियां एवं यूनियन का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियां सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों को औद्योगिक संबंध विभाग प्रबंधन को सौपा।
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24 सितंबर 2024 को सीटू ने दिया था गुप्त मतदान करवाने का पत्र
विदित हो कि भिलाई इस्पात संयंत्र में 23 सितंबर 2024 को पिछली मान्यता यूनियन का कार्यकाल समाप्त हो गया था। 24 सितंबर 2024 को ही हिंदुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन भिलाई (सीटू) द्वारा महाप्रबंधक औद्योगिक संबंध विभाग को पत्र देकर आग्रह किया था कि मान्यता यूनियन का कार्यकाल समाप्त हो गया है और शून्य की स्थिति निर्मित हो गई है।
इसलिए भिलाई में मान्यता यूनियन चुनने हेतु गुप्त मतदान द्वारा सदस्यता जांच करने की आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र शुरू किया जाए। इसके बाद 4 दिसंबर 2024, 11 जनवरी 2025 और 5 मई 2025 को महाप्रबंधक औद्योगिक संबंध विभाग के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र में सदस्यता जांच हेतु गुप्त मतदान को लेकर बैठक की किया था l हर बैठक में औद्योगिक संबंध विभाग प्रबंधन ने जल्द चुनाव कराने का आश्वासन दिया था और अब यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है l
लगभग 9 महीना पूरा होने के बाद अंततः शुरू हुआ गुप्त मतदान की प्रक्रिया
महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी लगभग 9 माह बीत जाने के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र में गुप्त मतदान द्वारा सदस्यता जांच करवाने हेतु प्रक्रिया शुरू हो पाई है। जिससे संयंत्र के कर्मी किसी एक यूनियन को सर्वोच्च वोट देकर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव करेंगे एवं चुनाव संपन्न होने के साथ ही कर्मियों के प्रतिनिधित्व करने वाली व्यवस्था शुरू हो जाएगी, जिसके तहत विभागीय सुरक्षा समितियां, विभागीय कैंटीन मैनेजिंग समितियां, सीपीएफ ट्रस्टी सहित विभिन्न फोरमों में कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाली समितियां का गठन होगा।
