वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद सरकारी राजपत्र में ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ अपने ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खास खबर है। ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ ग्राहकों को 8.15 प्रतिशत ब्याज दर की अनुशंसा की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में नई दिल्ली में ईपीएफ (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 233वीं बैठक आयोजित हुई।
बैठक के दौरान उपाध्यक्ष केंद्रीय श्रम और रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली और सह-उपाध्यक्ष श्रम और रोजगार सचिव आरती आहूजा और सदस्य सचिव, केंद्रीय पीएफ़ आयुक्त नीलम शमी राव भी उपस्थित थीं।
केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचयों पर 8.15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर जमा करने की अनुशंसा की। वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद सरकारी राजपत्र में ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ अपने ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा।
सीबीटी ने सुरक्षा उपायों के लिए विकास और अधिशेष निधि दोनों को संतुलित करने वाली राशि की अनुशंसा की। 8.15 प्रतिशत की अनुशंसित ब्याज दर अधिशेष की सुरक्षा के साथ-साथ सदस्यों की आय में वृद्धि की गारंटी देती है। वास्तव में, 8.15 प्रतिशत की ब्याज दर और 663.91 करोड़ का अधिशेष पिछले वर्ष की ब्याज दर की तुलना में अधिक है।
