By - बैंकों द्वारा सभी पेंशनभोगी कल्याण संघों को प्रदान की जाएगी सूची।
- 1 से 30 नवंबर 2023 तक एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (Digital Life Certificate) अभियान का आयोजन किया गया था।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (Digital Life Certificate) अभियान नए साल में भी चलाने की तैयारी है। फिलहाल, जो लोग छूट गए हैं, उनकी सूची बैंकों द्वारा पेंशनभोगी कल्याण संघों को सौंपी जाएगी, ताकि सबको सुविधा का लाभ मिल सके।
Digital Life Certificate 2023 में राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 2.0 का सफल कार्यान्वयन नवंबर 2024 में एक और ज्यादा महत्वाकांक्षी राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 3.0 के होने की आशाओं को बढ़ाता है। ईपीएफओ (EPFO) ने संकेत दे दिया है कि पेंशनर्स के लिए नए साल में भी सुविधा को जारी रखा जा सकता है।
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पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने 16 पेंशन वितरण बैंकों, 50 पेंशनभोगी कल्याण संघ, यूआईडीएआई, एमईआईटीवाई, सभी मंत्रालयों, विभागों के सहयोग से देश भर के 105 शहरों में 602 स्थानों पर अभियान चलाया गया था। 1 से 30 नवंबर 2023 तक एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (Digital Life Certificate) अभियान का आयोजन किया गया था।
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इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सभी केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और पेंशन वितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता फैलाना था।
इस संबंध में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव वी श्रीनिवास, ने 16 पेंशन वितरण बैंकों और 50 पेंशनभोगी कल्याण संघों के 290 नोडल अधिकारियों के साथ राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2.0 की प्रगति की समीक्षा की।
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फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक (face authentication technology)
श्रीनिवास ने पेंशनभोगियों तक पहुंचने और उन्हें विशेष रूप से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में सक्षम बनाने में पेंशन वितरण बैंकों और पेंशनभोगी कल्याण संघों की उत्कृष्ट सेवाओं की सराहना की।
बैंक अधिकारियों और पेंशनभोगी कल्याण संघों ने बिस्तर पर पड़े अशक्त पेंशनभोगियों के घरों,अस्पतालों का दौरा किया और उनकी डीएलसी तैयार की, जो इन पेंशनभोगियों के लिए बेहद लाभकारी थी।
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दिसंबर तक 1.29 करोड़ पेंशनभोगियों ने डीएलसी जमा
दिसंबर 2023 तक, डीएलसी अभियान 2.0 के तहत, 1.29 करोड़ पेंशनभोगियों ने डीएलसी जमा किया है, जिनमें से 41 लाख से अधिक केंद्र सरकार के पेंशनभोगी हैं। इस अभियान के फलस्वरूप, फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके उत्पन्न डीएलसी की संख्या 21.34 लाख से अधिक है, बायो-मेट्रिक्स का उपयोग करके 97.13 लाख और आईरिस का उपयोग करके 10.95 लाख है।
इसमें से, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए, 10.43 लाख फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से, 28.90 लाख बायो-मेट्रिक का उपयोग करके और 2.33 लाख आँख की पुतली का उपयोग करके हैं। डीएलसी की आयु-वार पीढ़ी के विश्लेषण से पता चलता है कि 90 वर्ष से अधिक आयु के 27,000 से अधिक पेंशनभोगियों और 80 से 90 वर्ष की आयु के बीच 2.84 लाख से अधिक पेंशनभोगियों ने डिजिटल माध्यम का उपयोग किया है।
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इन 5 राज्यों की भूमिका रही खास
विभाग द्वारा बनाए गए समर्पित डीएलसी पोर्टल के अनुसार, डीएलसी तैयार करने वाले पांच अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल हैं, जिन्होंने क्रमशः 5.48 लाख, 5.03 लाख, 2.81 लाख, 2.78 लाख और 2.44 लाख डीएलसी उत्पन्न किए हैं। डीएलसी तैयार करने वाले अग्रणी पांच बैंक भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने क्रमशः 8.22 लाख, 2.59 लाख, 0.92 लाख, 0.74लाख और 0.69 लाख से अधिक डीएलसी बनाए है और ये अग्रणी पेंशन वितरण बैंक भी हैं।
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80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों पर फोकस
श्री श्रीनिवास ने कहा कि इस अभियान के अंत तक – 31 मार्च, 2024 तक – केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 50 लाख डीएलसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों द्वारा 100 प्रतिशत संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
पेंशनभोगियों का डिजिटल सशक्तिकरण ‘न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन’ की नीति के साथ सरकार का एक घोषित लक्ष्य है।
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छूटे लोगों की सूची बैंक देंगे पेंशनभोगी कल्याण संघों को
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव ने कहा कि जिन पेंशनभोगियों ने अब तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, उनकी एक अपवाद सूची बैंकों द्वारा सभी पेंशनभोगी कल्याण संघों को प्रदान की जाएगी, ताकि संघों को 50 लाख डीएलसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100 प्रतिशत संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाया जा सके।
पेंशन वितरण बैंक सफलता की कहानियों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सभी नोडल अधिकारियों के साथ आयोजित शिविरों की अलग-अलग समीक्षा करेंगे।
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