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Durgapur Steel Plant: इंटक ने दिया 24 घंटे की हड़ताल का नोटिस, 12 फरवरी को कामकाज ठप करने की चेतावनी

Azmat ali 27/01/2026 1 minute read
Durgapur Steel Plant INTUC issues 24 Hour Strike Notice Warns of Work Stoppage on February 12

इंटक यूनियन ने सेल प्रबंधन और सरकार से मजदूर वर्ग की जायज मांगों पर तत्काल ठोस कदम जल्द उठाने की अपील की है।

  • नोटिस डायरेक्टर-इंचार्ज (दुर्गापुर एवं बर्नपुर स्टील प्लांट) को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22(1) के तहत सौंपा है।

सूचनाजी न्यूज, दुर्गापुर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के सभी प्लांट और खदान में 12 फरवरी को हड़ताल है। इंटक दुर्गापुर स्टील प्लांट (SAIL) ने केंद्र सरकार की श्रमिक-विरोधी नीतियों के विरोध में 24 घंटे की हड़ताल का नोटिस दे दिया है। यह हड़ताल 12 फरवरी 2026 को सुबह 6 बजे से 13 फरवरी 2026 सुबह 6 बजे तक प्रस्तावित है।

यूनियन ने यह नोटिस डायरेक्टर-इंचार्ज (दुर्गापुर एवं बर्नपुर स्टील प्लांट) को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22(1) के तहत सौंपा है। नोटिस पर राणा सरकार, समीर रॉय, शुभंकर बोस, पंकज कर्मकार सहित अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं।

चार लेबर कोड के खिलाफ हड़ताल

नोटिस में 21 नवंबर 2025 को अधिसूचित चार श्रम संहिताओं को तत्काल वापस लेने और उन्हें रद्द करने की मांग की गई है। यूनियन का आरोप है कि ये श्रम संहिताएं मजदूरों के वर्षों से अर्जित अधिकारों को कमजोर करती हैं, सामूहिक सौदेबाजी को बाधित करती हैं और हड़ताल के अधिकार को सीमित करती हैं।

न्यूनतम वेतन और समान काम-समान वेतन की मांग

यूनियन ने ₹26,000 प्रति माह न्यूनतम वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, स्थायी नौकरियों के निजीकरण और आउटसोर्सिंग पर रोक, फिक्स्ड-टर्म रोजगार की समाप्ति तथा सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश पर रोक लगाने की मांग भी उठाई है।

किसान और मजदूर मांगों का समर्थन

इंटक ने संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की मांगों के समर्थन में एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसान-विरोधी नीतियों की वापसी और भूमि, आजीविका व खाद्य सुरक्षा के संरक्षण की भी मांग की है।

सरकार पर संवाद न करने का आरोप

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि सरकार द्वारा भारतीय श्रम सम्मेलन और त्रिपक्षीय परामर्श नहीं बुलाया जा रहा है, जबकि ट्रेड यूनियनों द्वारा बार-बार ज्ञापन और देशव्यापी आंदोलन किए गए हैं।

यूनियन ने प्रबंधन और सरकार से मजदूर वर्ग की जायज मांगों पर तत्काल ठोस कदम उठाने की अपील की है और स्पष्ट किया है कि यह नोटिस उनके कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए दिया गया है।

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