वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारी हर समय फोन पर उपलब्ध रहें और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कार्यालय आने के लिए तैयार रहें।
- आदेश में कहा गया है कि ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
- बदलते वैश्विक हालात के बीच सरकार सतर्क, कर्मचारियों के लिए जारी हुए नए निर्देश।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। देश और दुनिया में तेजी से बदलते हालात के बीच केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कामकाज को लेकर कुछ सुझाव दिए। पीएम मोदी ने तेज की खपत कम करने और वर्क फ्रॉम होम का जिक्र किया था। इस पर अमल करनाा शुरू कर दिया गया है। नई एडवाइजरी जारी की जा रही है।
भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission) ने अपने यहां वर्क फ्रॉम को अपना लिया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। वहीं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल में फिलहाल, कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर का कहना है अलग-अलग यूनिट से आदेश जारी हो रहे हैं। सेल प्रबंधन से इस विषय पर बात की जाएगी।
सूचनाजी.कॉम ने Department of Personnel and Training of Government of India के Capacity Building Commission के Under Secretary (Administration) Ngulkhosat से बात की। उनका स्पष्ट कहना है कि सरकार के सुझाव पर Capacity Building Commission ने अपने यहां वर्क फ्रॉम ओम को लागू करने का आदेश जारी किया है।
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इस आदेश में कर्मचारियों-अधिकारियों को सप्ताह में अधिकतम दो दिन “वर्क फ्रॉम होम” की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। इसके लिए विभागाध्यक्षों को रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारी हर समय फोन पर उपलब्ध रहें और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कार्यालय आने के लिए तैयार रहें। साथ ही अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कर्मचारियों को सौंपे गए कार्य समय पर पूरे हों।
कार्यालय ज्ञापन में हालिया परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल किसी भी प्रकार के भौतिक कार्यक्रम, कार्यशाला और बाहरी यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली के भीतर और बाहर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को टालने तथा बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने पर जोर दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। बदलते अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय हालात के बीच इस कदम को एहतियाती और प्रशासनिक सतर्कता के तौर पर देखा जा रहा है।
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