मंडाविया और सीतारमण का एक भी बयान राष्ट्रीय मीडिया में अभी तक नहीं आया है, जिसमें उन्होंने एनएसी नेताओं से आश्वासन दिया था।
पेंशनर्स बोले-मंत्रियों पर कोई भरोसा और विश्वास नहीं है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995: कर्मचारियों की जंग न्यूनतम पेंशन को लेकर जारी है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए के आंदोलन ने अब संगठन पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कई पेंशनर्स आंदोलन की रणनीति पर लगातार सवाल दाग रहे हैं।
इस पर पेंशनभोगी Gautam Chakraborty का कहना है कि हमारे उच्च प्रतिवादी कमांडर अशोक राउत सर पर कुछ अपमानजनक टिप्पणी पढ़ कर दुखी महसूस कर रहा हूँ। ये टिप्पणी भारतीय सेना में कमांडर के उच्च पद के गौरव और चकाचौंध की अनदेखी की जा रही है।
यह भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान के एक शीर्ष अधिकारी के रूप में कॉमडर की आभा है, शिक्षा, बुद्धि की तेजता, भाषण कौशल जिसने राजनीतिक स्पेक्ट्रम में कानून निर्माताओं द्वारा हमारे दर्द को सुना। ईपीएस 95 पेंशनरों के मुद्दों को संसद तक पहुंचाया। संसदीय समिति द्वारा चर्चा की गई। बहस की गई। श्रम और रोजगार पर और न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर निर्णय लागू करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश की गई।
हमारी ओर से आवाज उठाने का विकल्प चुना है
गौतम चक्रवर्ती ने कहा-हमें यह नहीं भूलना है कि सेवानिवृत्ति के बाद एक विलासितापूर्ण जीवन जीने के बजाय, उन्होंने हमारी ओर से आवाज उठाने का विकल्प चुना है और अपार कठिनाइयों से भरा एक व्यस्त जीवन जी रहे है।
कमांडर साहब ने एक सैनिक के रूप में अपने कार्यकाल में भारत और भारतीयों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं। वो एक ठेठ सैनिक की तरह निस्वार्थ और स्वाभिमानी है। लेकिन साहब को धूर्तों से भरे राजनेताओं से लड़ना पड़ता है।
एनएसी में वह और उनके अत्यधिक सम्माननीय लेफ्टिनेंट सार्वजनिक बैठकों के दौर में स्पष्ट और संवेदनापूर्ण रूप से बता रहे हैं, जो उन्होंने उच्चतम स्तर पर नौकरशाहों, केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीया और निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा की थी।
न्यूनतम पेंशन को 7500+डीए+फ्री मेडिकल
‘एक राजनीतिज्ञ का कभी मतलब नहीं होता जो वह कहता है और कभी नहीं कहता कि उसका क्या मतलब है। मंत्रियों पर कोई भरोसा और विश्वास नहीं है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि मंडाविया और सीतारमण का एक भी बयान राष्ट्रीय मीडिया में अभी तक नहीं आया है, जिसमें उन्होंने एनएसी नेताओं से हमारी न्यूनतम पेंशन को 7500+डीए+फ्री मेडिकल तक बढ़ाने के बारे में किए गए वादों की पुष्टि की है।
राजनेताओं को किसी की पीठ पर छुरा घोंपने की कोई योग्यता नहीं होगी, यहां तक कि सेवा के एक पूर्व अधिकारी भी नहीं।
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