नौकरी बदलने पर सदस्य की भविष्य निधि के अंतरण की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। कर्मचारियों को ये सुधारने की अनुमति दी गई है।
- श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने उत्तर दिया।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। Employees Provident Fund Organization: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पर पेंशनभोगी जितना नाराज होते हैं, उससे कहीं ज्यादा ईपीएफओ अपनी छवि सुधारने में जुटा है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर को सुविधाएं दी जा रही है। ईपीएफओ पोर्टल (EPFO) में क्या-क्या बदलाव किए जा रहे हैं, इस पर सांसद वीके श्रीकंदन ने लोकसभा में सवाल पूछा।
श्रम और रोजगार मंत्री से प्रश्न पूछा गया कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) (Employees Provident Fund Organisation-EPFO) ने कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत ब्यौरे में त्रुटियों को स्वयं सुधारने की अनुमति देकर ईपीएफओ पोर्टल पर संयुक्त घोषणा की प्रक्रिया को सरल बना दिया है और यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है। क्या ये सुधार ईपीएफओ की प्रणाली अद्यतन प्रक्रिया का हिस्सा थे, जिसे ईपीएफओ 2.0 कहा जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
ये खबर भी पढ़ें: ईपीएस 95 पेंशनभोगियों को बड़ा झटका, मोदी सरकार का न्यूनतम पेंशन पर दो-टूक जवाब
क्या शुरू की जाने वाली प्रणाली ईपीएफओ 3.0 में ईपीएफओ 2.0 की तुलना में अधिक लाभ होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या ये प्रणालियां ईपीएफओ पर कार्यभार कम करेंगी और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?
ये खबर भी पढ़ें: खिलाड़ियों को 12 से 20 हजार तक आजीवन पेंशन, 10 लाख तक आर्थिक मदद भी
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे (Minister of State for Labour and Employment Shobha Karandlaje) ने उत्तर दिया कि जी हाँ, नौकरी बदलने पर सदस्य की भविष्य निधि के अंतरण की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है, जिसमें कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत विवरण में त्रुटियों को स्वयं सुधारने की अनुमति दी गई है।
ये खबर भी पढ़ें: पेंशन, FDI, KYC, कंपनियों के विलय पर वित्त मंत्री की बजट 2025 में बड़ी घोषणाएं
बशर्ते उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) (Universal Account Number) / सदस्य पहचान संख्या (एमआईडी) आधार से जुड़ा हो। ईपीएफओ नियमित रूप से अपनी मानक संचालन प्रक्रियाओं को संशोधित करता है ताकि अपने सदस्यों के लिए ‘जीवन की सुगमता’ और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत शामिल प्रतिष्ठानों के लिए ‘व्यापार करने में आसानी’ सुनिश्चित की जा सके। सरलीकृत प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप ईपीएफओ का कार्यभार कम हो गया है।
ये खबर भी पढ़ें: Bhilai Steel Plant: सेक्टर 9 हॉस्पिटल में ऑनलाइन मेडिसिन सिस्टम फेल, उठे सवाल
About the Author
