- बोर्ड ने वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कामकाज पर 70वीं वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी और इसे संसद के समक्ष रखने के लिए सरकार को सिफारिश की।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) के ट्रस्ट की बैठक में क्या फैसला हुआ है, यह अब बाहर आ चुका है। ईपीएफओ (EPFO) ने आधारिक रूप से जानकारी को साझा किया है।
केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ (EPF) की 234वीं बैठक नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई।
केंद्रीय श्रम और रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपाध्यक्षता और श्रम एवं रोजगार सचिव आरती आहूजा और केंद्रीय पीएफ आयुक्त की सदस्य सचिव नीलम शमी राव की सह-अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में आखिर क्या फैसला हुआ और किन-किन मुद्दे पर मुहर लगाई गई है। लोकसभा में क्या पास होने वाला है। इन तमाम सवालों का जवाब आप इस खबर में पढ़ने जा रहे हैं।
केंद्रीय न्यासी बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले
-बोर्ड ने वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कामकाज पर 70वीं वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी और इसे संसद के समक्ष रखने के लिए सरकार को सिफारिश की।
-बोर्ड ने ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 17 (4) के तहत उचित सरकार के सामने 13 प्रतिष्ठानों की छूट को आत्मसमर्पण करने के प्रस्ताव और 06 प्रतिष्ठानों की छूट को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
-बोर्ड ने ईपीएफओ के विभिन्न मानव संसाधन मुद्दों पर ध्यान दिया।
-बोर्ड ने प्रतिनियुक्ति, भर्ती और पदोन्नति के लिए गुंजाइश बनाते हुए प्रोग्रामर, सहायक निदेशक (आईएस), उप निदेशक (आईएस), संयुक्त निदेशक (आईएस) और सूचना सेवा प्रभागों के निदेशक (आईएस) के लिए तकनीकी संवर्ग के भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी।
-बोर्ड ने ईपीएफ योजना 1952 के पैराग्राफ 26(6) के तहत संयुक्त अनुरोध प्राप्त करने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी।
-बोर्ड ने अगली पीढ़ी के सुरक्षा संचालन केंद्र की परियोजना रिपोर्ट और संचालन को मंजूरी दे दी।
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-बोर्ड ने संचार फ्रेमवर्क दस्तावेज़ को मंजूरी दे दी जो ईपीएफओ के भीतर और उसके हितधारकों के साथ सूचना के कुशल और समय पर प्रसार में मदद करेगा।
-बोर्ड ने ड्राफ्ट ऑडिट मैनुअल को मंजूरी दे दी है जो ऑडिट प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण संसाधन प्रदान करने, निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने और ईपीएफओ में ऑडिट जानकारी को समेकित करने में मदद करेगा।
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-बोर्ड ने ड्राफ्ट रिकवरी मैनुअल को मंजूरी दे दी है जो रिकवरी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने, प्रशिक्षण संसाधन के रूप में काम करने, निर्णय लेने के लिए एक संदर्भ प्रदान करने और रिकवरी जानकारी को समेकित करने में मदद करेगा।
-बोर्ड ने ड्राफ्ट छूट नियमावली को मंजूरी दे दी जो प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, प्रशिक्षण और जानकारी को समेकित करने में मदद करेगी और कई अन्य वस्तुओं पर निर्णय लिया जाएगा।
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