1995 के दौरान ईपीएस की शुरूआत के समय किए गए वादे पर अमल नहीं करने का आरोप लगाया गया है। पेंशनभोगी काफी गुस्से में हैं।
- पेंशनर ने कहा-वित्त मंत्रालय के प्रमुख के साथ-साथ श्रम मंत्रालय के प्रमुख को जनता से इस प्रकार के धन संग्रह के लिए जेल भेजा जाना चाहिए।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation-EPFO) पर पेंशनभोगियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पेंशन बढ़ोत्तरी न होने से नाराज पेंशनर्स ईपीएफओ पर जमकर जुबानी तीर चला रहे हैं। Employees Provident Fund Organisation-EPFO की पोल खोल अभियान चलाया जा रहा है।
पेंशनभोगी सत्यनारायण हेगड़े का कहना है कि EPFO, भारत सरकार का एक घटिया विभाग है, जो अब फर्जी वित्तीय कंपनियों की तरह है, जो जनता से आकर्षक ब्याज दर पर पैसे लेती है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित कर सके।
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और वे खाई में गिरते हुए एक दिन “फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर” बन जाते हैं। जब लोग रोना शुरू कर देते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अपना पैसा शुरू से ही EPFO के पास हमारे मासिक योगदान के माध्यम से जमा होता है, जो कि अब तक मूलधन+ब्याज सहित हमारा पैसा है।
ईपीएफओ की कार्य संस्कृति से नाराज सत्यनारायण हेगड़े ने कहा इस PFO संगठन ने 1995 में FPS सदस्यों को FPS का सदस्य बनने के लिए आकर्षित करने के लिए चाँद का वादा किया था, ताकि वे हमारे वेतन का 8.33% बलिदान कर सकें और अब यह अयोग्य और अव्यवसायिक EPFO कह रहा है कि वे EPFO सदस्यों को न्यूनतम 7500+ DA+मेडिकल भी नहीं दे सकते।
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लेकिन, जिन्होंने FPS का विकल्प नहीं चुना, वे 1995 से वेतन का 8.33% नुकसान से बच गए हैं। EPFO ने सभी FPS सदस्यों को मूर्ख बनाया है। पेंशन देने से इनकार करके या कम से कम 20 लाख रुपये की हमारी धनराशि वापस न करके या एक फर्जी वित्त कंपनी की तरह पेंशन देकर, जिन्हें आमतौर पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेजा जाता है।
यहां, वित्त मंत्रालय के प्रमुख के साथ-साथ एल एंड ई मंत्रालय के प्रमुख को जनता से इस प्रकार के धन संग्रह के लिए जेल भेजा जाना चाहिए और 1995 के दौरान ईपीएस की शुरूआत के समय किए गए वादे के अनुसार धनराशि वापस करनी चाहिए। (ये पेंशनभोगी सत्यनारायण हेगड़े की व्यक्तिगत राय है।)
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