संसद सत्र में अगर सरकार मांगों पर विचार नहीं करती तो दिल्ली जा कर आमरण अनशन करने की चेतावनी सरकार को दी गई।
- राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन के आंदोलन को आगे बढ़ाया।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आंदोलन जारी है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के छत्तीसगढ़ राज्य इकाई द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं जिला कलेक्टर रायपुर को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री को संबोधित किया गया था।
केंद्रीय राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत और राज्य अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी के निर्देशानुसार मांग पत्र सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के पूर्व सभी सदस्यों को कार्यालय के बाहर संबोधित करते हुए जीपी सिंह, महासचिव रायपुर ने कहा कि पिछले कई वर्षों से वित्त मंत्री, श्रम मंत्री और यहां तक प्रधानमंत्री द्वारा हमारी मुख्य मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया जाता रहा है।
हमारी मुख्य मांगें न्यूनतम पेंशन को एक हजार रुपए से बढ़ाकर साढ़े सात हजार रुपए महीना करना, आश्रित पेंशन सौ प्रतिशत करना, ईपीएस 95 पेंशनर्स को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना इत्यादि सम्मिलित हैं। लेकिन अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। हालांकि आश्वासन कई बार दिए जा चुके हैं।
केंद्रीय शासन को स्मरण कराने के लिए यह ज्ञापन केंद्रीय श्रम मंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित कर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सौंपा गया,ताकि उनके द्वारा इसे आगे संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों को प्रेषित किया जाए।
जीपी सिंह ने अपने वक्तव्य कहा कि आने वाले संसद सत्र में अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती तो दिल्ली जा कर आमरण अनशन भी किया जाएगा।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को प्रधान मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधि मंडल में जीपी सिंह-महासचिव के साथ नारायण भावसार, अध्यक्ष राज्य वन विकास सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ, एस एस ठाकुर, उपाध्यक्ष, बीजे पटनायक, सुजय कुमार इत्यादि सम्मिलित थे।
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