सरकार को इस देश के गरीब और योग्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक सार्वभौमिक वृद्धा पेंशन योजना होनी चाहिए।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। EPS 95 NEWS: ईपीएस पेंशन-न्यूनतम पेंशन एक अलग दृष्टिकोण है। पेंशनर्स Ramakrisha Pillai के पोस्ट में जीवरेतनम वी को संबोधित किया गया है। लिखा-मैं आपसे सहमत नहीं हूं।
हमने देश के लिए दूसरों के अलावा कुछ विशेष नहीं किया है। हर कोई अपने लिए काम करता है और राष्ट्र सेवा संयोग है। हमने निजी लोगों के लिए एक विचार के लिए काम किया, हमारे अस्तित्व, हमारे परिवारों के अस्तित्व के लिए, न कि हमारे नियोक्ता या समाज के अस्तित्व के लिए, अगर यह आकस्मिक है।
पेंशन, अगर बिल्कुल भी देनी चाहिए तो हमारे नियोक्ता को देना चाहिए न कि सरकार सहित अन्य लोगों को जो सेवा दी है। हम उस खाते पर सरकार से पेंशन की मांग करने में सही नहीं हैं। यह एक हिस्सा है।
सार्वभौमिक वृद्धा पेंशन योजना होनी चाहिए
दूसरा हिस्सा इस देश के गरीब नागरिकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि सरकार को इस देश के गरीब और योग्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक सार्वभौमिक वृद्धा पेंशन योजना होनी चाहिए। उस योजना को करदाताओं के पैसे से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।
न्यूनतम पेंशन की अवधारणा को समय-समय पर फिर से देखने की जरूरत
स्वयं निर्मित पेंशन जैसे ईपीएस, एलआईसी वार्षिकी आदि को इससे लिंक नहीं करना चाहिए। इस तरह की योजना को अपने पैरामीटर्स के अनुसार चलाया जाना चाहिए। इस तरह की योजना लागू होने तक ईपीएस में न्यूनतम पेंशन की अवधारणा को समय-समय पर फिर से देखने की जरूरत है।
जैसे 10 साल पहले 1000 न्यूनतम पेंशन तय की गई थी। पुराने पेंशनभोगी को थोड़ी राहत देने के लिए इसे मामूली तौर पर संशोधित करने की आवश्यकता है। भविष्य के पेंशनभोगी के लिए, योजना को उचित रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है।
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