- डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की व्यापक मांग है।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) 1000 रुपए को 7500 रुपए करने की मांग की जा रही है। पीएम मोदी शपथ ले चुके हैं। लगातार दो कार्यकाल से मांग की जा रही, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया, पर अमल नहीं किया था। रविवार को मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही पेंशनभोगियों ने पीएमओ को अपनी दर्द भरी मांग ईमेल के माध्यम से भेज दिया है।
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Anil Kumar Beohar ने ईपीएस 95 पेंशनभोगी कार्यकर्ता, ईपीएस 95 पेंशनभोगी समन्वय समिति के राष्ट्रीय सचिव शामराव जी के पोस्ट को शेयर किया। पीएम मोदी को भेजे गए ई-मेल का मजमून आप भी पढ़ लीजिए। इसमें क्या-क्या लिखा है। पीएम मोदी को बधाई सबसे पहले दी गई। साथ ही लिखा गया देश के ईपीएस 1995 पेंशनभोगी आपको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार करोड़ों नागरिकों का दिल जीतने के लिए शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं।
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प्रधानमंत्री जी, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक (डीए) से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की व्यापक मांग है। इसको कैबिनेट की बैठक द्वारा हल किया जा सकता है। लाखों पेंशनभोगियों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में बेहतर होगा, जो कई वर्षों से नहीं देखी गई है।
श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग ने ध्यान नहीं दिया
ईपीएस 95 में घाटे के लिए इसे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं होने की स्थिति में श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा आवश्यक विचार-विमर्श के साथ आवश्यक सरकारी बजटीय सहायता प्रदान की जा सकती है, उसी तर्ज पर जैसे कि सरकारी बजटीय सहायता पर प्रदान की जा रही 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन के लिए पहले से ही आधार रखा गया है।
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वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा की मांग
नागरिकों को आप पर पूरा भरोसा रहेगा कि आप अपने मंत्रिपरिषद की नई टीम के साथ राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और देश के विकास के लिए एकजुटता और सर्वसम्मति से काम करेंगे, ताकि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ वैश्विक स्तर पर बेमिसाल विकास हो सके और संविधान के मूल्यों के साथ समान दर्जा और मानवीय गरिमा के साथ सभी नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की देखभाल करके आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।