- बेंच ने आधिकारिक तौर पर फैसला सुनाया है कि पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक और नई जानकारी सामने आ रही है। पेंशनर्स के फेसबुक पेज पर Ashok Kumar Chaturvedi ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ रोचक जानकारी साझा की। दावा किया गया कि सभी पेंशनभोगियों की जानकारी के लिए यह है।
पोस्ट की शुरुआत में लिखा है कि यह आश्चर्य की बात है कि 01 जुलाई 2015 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय, सिविल अपील संख्या 2015 का 1923 पर किसी का ध्यान नहीं गया। एसआर सेन गुप्ता के आईबीए को एक संक्षिप्त पत्र को छोड़कर, किसी अन्य संघ ने कोई कदम नहीं उठाया है।
फैसले की मुख्य विशेषताएं
1. बेंच ने आधिकारिक तौर पर फैसला सुनाया है कि पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता है। पेंशन नियमों द्वारा शासित होती है और उन नियमों के भीतर आने वाला सरकारी कर्मचारी पेंशन का दावा करने का हकदार होता है।
2. निर्णय ने माना है कि पेंशन का संशोधन और वेतनमान का संशोधन अविभाज्य है।
3. पीठ ने दोहराया है कि संशोधन पर मूल पेंशन पूर्व-संशोधित वेतनमान के अनुरूप संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन बैंड में मूल पेंशन के 50% से कम नहीं हो सकती है।
4. सरकार पेंशनभोगियों के वैध बकाया से इनकार करने के लिए वित्तीय बोझ की दलील नहीं ले सकती है।
5. सरकार को अनुचित मुकदमेबाजी से बचना चाहिए और मुकदमेबाजी के लिए किसी मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।
6. जब पेंशन को एक अधिकार माना जाता है न कि इनाम के रूप में, इस अनुमान के परिणाम के रूप में कि पेंशन का संशोधन और वेतनमान में संशोधन अविभाज्य है। पेंशन का उन्नयन भी एक अधिकार है और इनाम नहीं है।
निर्णय डीएस नाकारा मामले पर पर आधारित
पेंशनर्स ने लिखा है कि निर्णय बहुत स्पष्ट है और मुझे आश्चर्य है कि कैसे किसी ने महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया और किसी ने इस मामले को सरकार के साथ क्यों नहीं उठाया। फैसले पर किसी ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। यह आश्चर्यजनक और हैरान करने वाला है।
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