अकेले कोई मंच ईपीएफओ, पीएमओ, या श्रम और वित्त मंत्रालयों के निर्णय निर्माताओं को सीधे प्रभावित नहीं कर सकता है।
अधिक पेंशनभोगी और उनके परिवारों को ऑनलाइन अभियानों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की गई है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995: देशभर के पेंशनभोगियों की नजर केंद्र सरकार पर टिकी हुई है। Employees’ Pension Scheme 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग जोर पकड़े हुए है।
पेंशनभोगी और उनके जीवनसाथी के लिए चिकित्सा बीमा लाभ के साथ 7500+ डीए की न्यूनतम पेंशन की लंबे समय से लंबित मांग को आगे बढ़ाने के एनएसी नेताओं के अथक प्रयासों की सराहना की जा रही है। साथ ही कई सवाल भी दागे जा रहे हैं।
अरविंद चोबे ने पीएमओ, संबंधित मंत्रालयों और राजनेताओं के साथ इस मुद्दे को उठाने में उनके समर्पण का आभार जताया जा गया है। साथ ही आंदोलन को नए रूप से आगे बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मंत्रालय तक सीधी आवाज पहुंचाने का माध्यम बताया गया है।
यूजर ने लिखा-हालांकि, जबकि हम में से कई फेसबुक पेंशनभोगी समूहों के माध्यम से सक्रिय रूप से अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि अकेले यह मंच ईपीएफओ, पीएमओ, या श्रम और वित्त मंत्रालयों के निर्णय निर्माताओं को सीधे प्रभावित नहीं कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी आवाज सही स्तर पर सुनी जाए।
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रणनीतिक संचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:
1. @PMOIndia, @LabourMinistry, @FinMinIndia, और @EPFIndia सहित ट्विटर (अब X) पर सही अधिकारियों और मंत्रालयों को टैग करना।
2. ईमेल, आधिकारिक वेबसाइट्स या शिकायत पोर्टल के माध्यम से सीधे पीएमओ और संबंधित मंत्रालयों को लिखते हुए।
3. हमारे कारण को बढ़ाने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर मीडिया हाउसों और पत्रकारों के साथ संलग्न होना।
4. अधिक पेंशनभोगी और उनके परिवारों को समन्वित ऑनलाइन अभियानों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
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