- ईपीएस 95 न्यूनतम 7500 पेंशन को लेकर आंदोलन जारी।
- बजट से पहले मंत्री का संकेत, एनडीए पर दबाव और इंडिया गठबंधन का दम।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) 7500 रुपए को लेकर एक और पोस्ट आ गया है। पेंशनर्स की आवाज बन चुके गौतम चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया (Social Media) पर लिखा-निराशा और दर्द के मंडराते काले बादल के बीच एक उम्मीद की किरण उभरी है।
भारत सरकार (Indian Government) के राजपत्र में संशोधित ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95 Pension) के संबंध में अधिसूचना है, जिसके लिए 14 जून, 2024 को ईपीएफओ द्वारा निर्णय लिया गया और सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।
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संसदीय कार्य मंत्री, किरण रिजिजू ने संकेत दिया है कि बजट में मध्यम वर्ग को लक्षित सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल हो सकते हैं। सरकार बजट के माध्यम से कुछ सुधार उपायों की घोषणा करना चाहती है, क्योंकि उन्हें विधायी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
सरकार मानती है कि अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और वह उन्हें वहन कर सकती है। वहीं, महाराष्ट्र के पेंशर्स ने शरद पवार से मुलाकात की और बाद में उन्होंने माना कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। सुप्रिया सुले के माध्यम से मुद्दा संसद में उठाया जाएगा और इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किया जाएगा।
भाजपा समर्थित ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ (Trade Union Bharatiya Mazdoor Sangh) ने कर्मचारियों के बेहतर कवरेज के लिए 5000 रुपये+डीए+ईएसआईसी की अधिकतम सीमा बढ़ाने की मांग की है।
पेंशनभोगी चक्रवर्ती का कहना है कि एनडीए पर बहुत दबाव है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसकी हार अपरिहार्य है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें अपने कष्टों और समाज, राष्ट्र और इसकी अर्थव्यवस्था के लिए किए गए योगदान के लिए अब राहत और पुरस्कार मिले, जब हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं।
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