- राज्य सरकार को 290.26 एकड़ और 151.46 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव पर सेल बोर्ड की बैठक में सहमति व्यक्त की गई थी।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) की जमीन को राज्य सरकार को हैंडओवर करने का मामला लोकसभा में उठा। दुर्ग के सांसद व बीएसपी के पूर्व कर्मचारी विजय बघेल ने इस्पात मंत्री से इस संबद्ध में सवाल किए।
सांसद विजय बघेल का सवाल था कि क्या यह सच है कि भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) की भूमि को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) की 152वीं और 236वीं बोर्ड बैठकों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को अंतरित किया गया है, क्या यहां की श्रमिक कॉलोनी क्षेत्रों में जीवन की बुनियादी सुविधाओं के विकास की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा न होने से वहां की जनसंख्या वर्ष 1990 से आज तक बहुत तेजी से बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
क्या यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भिलाई के स्वामित्व वाली पूरे बस्ती क्षेत्र की भूमि को राज्य सरकार को अंतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि आम जनता को पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री आवास आदि जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और सरकार को नेवई बस्ती, मरोदा आदि जैसे घनी श्रमिक कॉलोनी के पूरे बस्ती क्षेत्र की भूमि को नगरपालिका निगम रिसाली को कब तक अंतरित कर दिया जाएगा?
सांसद विजय बघेल के सवालों का जवाब इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने लोकसभा में दिया। मंत्री के बयान में उल्लेख है कि भिलाई इस्पात संयंत्र से राज्य सरकार को 290.26 एकड़ और 151.46 एकड़ भूमि (जिसमें नेवई बस्ती और मरोदा शामिल हैं) के हस्तांतरण के प्रस्ताव पर सेल बोर्ड की 152वीं और 236वीं बैठक में सहमति व्यक्त की गई थी।
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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए उपर्युक्त भूमि पार्सल के संबंध में सेल द्वारा भूमि हस्तांतरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।