सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल एनजेसीएस (SAIL NJCS) सब कमेटी की मीटिंग का मिनट्स अब सामने आ गया है। यूनियन और प्रबंधन के बीच क्या-क्या बातें हुई, इसकी विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है।
एसडब्ल्यूएफआई के महासचिव व एनजेसीएस सदस्य सीटू नेता ललित मोहन मिश्र ने रिपोर्ट तैयार की है। इसमें बताया गया है कि पिछली बैठक 6/7/2023 को आयोजित की गई थी। इस बीच पांच केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा 12 जनवरी 2024 को हड़ताल का नोटिस दिया गया। 24 जनवरी, 2024 को समझौते के दौरान प्रबंधन ने 75 दिनों के भीतर ठेका श्रमिकों सहित एनजेसीएस के सभी लंबित मुद्दों को हल करने पर सहमति व्यक्त की। उप समिति की यह सातवीं बैठक थी।
20/12/2021 को प्रथम बैठक में संविदा कर्मियों को उचित सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं वेतन वृद्धि हेतु चर्चा करने का निर्णय लिया गया। सीटू/एसडब्ल्यूएफआई ने पहली ही बैठक में डीए, पीएफ और एचआरए जैसे सभी संबंधित मदों को बढ़ाने के लिए बढ़ी हुई राशि को भुगतान में जोड़ने की मांग की।
यूनियन और प्रबंधन के बीच चलती रही खींचतान
प्रबंधन ने AWA को वर्तमान AWA के 25% तक बढ़ाने के लिए चर्चा शुरू की, जो कि 1750 रुपये से अधिकतम 2500 रुपये है। सभी यूनियनों ने विरोध किया कि आज का प्रस्ताव पिछली बैठक में प्रबंधन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव (35%) से कम है। प्रबंधन ने खराब आर्थिक स्थिति का तर्क रख कर सफाई देने की कोशिश की।
फिर प्रबंधन ने प्रस्ताव को वर्तमान एडब्ल्यूए के 40% तक बढ़ा दिया, जो 700 रुपये से लेकर अधिकतम 1000 रुपये तक था। उन्होंने इसे सेल के 66,390 अनुबंध श्रमिकों के लिए अपने अंतिम प्रस्ताव के रूप में संदर्भित किया। जब उनसे परियोजना कर्मियों को शामिल करने की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि यह फंड की बर्बादी होगी, क्योंकि ठेकेदार इसका दुरुपयोग करेंगे।
सभी यूनियनों ने एकजुट होकर मांग की कि बढ़ी हुई राशि पिछले एनजेसीएस में एडब्ल्यूए के रूप में जोड़ी गई राशि से अधिक होनी चाहिए। इसके बाद प्रबंधन ने अपना प्रस्ताव और वेतन वृद्धि बदल दी।
पीएफ में एडब्ल्यूए की राशि नहीं जोड़ सकते
श्रमिक समूह ने एक साथ बैठक की और निर्णय लिया कि सभी इकाइयों के लिए एडब्ल्यूए की राशि 500 रुपये तक बढ़ाई जानी चाहिए। प्रबंधन आगामी वेज कोड में गाइडलाइन आने का हवाला देकर अड़ा रहा। जब मांग की गई कि पीएफ में एडब्ल्यूए की राशि दी जाए तो प्रबंधन ने बताया कि केंद्रीय पीएफ आयुक्त ने पीएफ की गणना में एडब्ल्यूए को शामिल करने पर आपत्ति जताई है।
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परियोजना श्रमिकों को शामिल नहीं किया
अंततः प्रबंधन सभी इकाइयों में 100 रुपये जोड़ने पर सहमत हुआ और बताया कि लागत में 123 करोड़ से अधिक जोड़े जाएंगे। ललित मोहन मिश्र ने कहा-हमने फरवरी, 2024 से नया AWA लागू करने की मांग की। हम परियोजना श्रमिकों को शामिल नहीं करने और इसे भुगतान में नहीं जोड़ने के संबंध में संतुष्ट नहीं हैं। हमने मांग की कि न्यूनतम AWA 3000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इन मुद्दों पर यूनियनों के बीच एकमतता का अभाव था।
सीटू ने सहमति व्यक्त की लेकिन प्रबंधन से कहा कि भविष्य में सभी अनुबंध श्रमिकों के लिए एक वेतन संरचना होनी चाहिए और प्रबंधन को परियोजना कार्य में लगे अनुबंध श्रमिकों को शामिल करने के लिए एक तंत्र खोजना चाहिए।
रात्रि पाली भत्ता, क्वार्टर, नौकरी सुरक्षा और सुरक्षा मुद्दों को शामिल करने के लिए अनुबंध श्रमिकों पर उप समिति की एक और बैठक की मांग की गई। एनजेसीएस के अन्य सभी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए शीघ्र ही एनजेसीएस की एक और उप-समिति बुलाई जाएगी।
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