- आठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशे किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही, आठर्व केंद्रीय वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन और कर्मचारियों को होने वाले लाभ पर लोकसभा में सवाल पूछे गए। अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत के अलावा साजदा अहमद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्रश्न किया।
पढ़िए केंद्रीय सरकार से क्या प्रश्न हुआ…
क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन किया है?
आयोग के विचारार्थ विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के स्तर पर केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिनके आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग से लाभान्वित होने की संभावना है और ओडिशा सहित देश भर में इससे उपभोग और आर्थिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा मिलने की संभावना है?
क्या आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है?
क्या सरकार ने राजकोषीय नीतियों और सरकारी व्यय पर आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है या कर्मचारी संघर्धा, पेंशनभोगियर्या और अन्य हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है?
ये खबर भी पढ़ें: कर्मचारी पेंशन योजना 1995: सरकार के गले की हड्डी बनी ईपीएस 95 पेंशन, पेंशनभोगी भड़के
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का जवाब पढ़िए
सरकार द्वारा आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/परिवार के पेंशनभोगियों की संख्या क्रमशः लगभग 36.57 लाख (दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार) और 33.91 लाख (दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार) है। रक्षा कार्मिक और पेंशनभोगी भी लाभान्वित होंगे।
आठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने पर, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थ के बारे में पता चलेगा।
विचारार्थ विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख स्टेकहोल्डरों से इनपुट मांगे गए हैं। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशे किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही, आठर्व केंद्रीय वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है।