सेल बोनस पर दुर्गापुर स्टील प्लांट के ईडी वर्क्स कार्यालय का घेराव, एनजेसीएस यूनियनों का प्रदर्शन

  • एनजेसीएस समझौते को अंतिम रूप देना तथा 39 महीने के बकाए का बिना शर्त भुगतान हो।

सूचनाजी न्यूज, दुर्गापुर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के बोनस को लेकर दुर्गापुर स्टील प्लांट से आंदोलन की शुरुआत हो गई है। एनजेसीएस सदस्य यूनियनों (NJCS Member Unions) और स्थानीय यूनियनों ने संयुक्त रूप से ईडी वर्क्स बिल्डिंग (ED Works Building) पर प्रदर्शन किया। प्रबंधन विरोधी नारेबाजी की।

NJCS unions protest at ED Works office of Durgapur Steel Plant on SAIL bonus

ये खबर भी पढ़ें: मुंह पर अंगुली रखकर खामोशी से बोकारो BAKS ने थमाया हड़ताल नोटिस

वार्षिक बोनस 40500 रुपए से कम नहीं होने, 39 महीने के बकाया एरियर, भत्तों के बकाये सहित वेतन संशोधन के सभी लंबित मुद्दों के तत्काल निपटारे की मांग की गई। प्रदर्शन में इंटक से रजत दीक्षित और परेश करमाकर, सीटू से श्रीमंत चटर्जी और ललित मिश्रा, बीएमएस से ऋषिकेश सिंह, अरूप रॉय, एटक से शंभु प्रमाणिक, निरंजन रॉय, यूटीयूसी से विश्वनाथ मंडल आदि शामिल हुए।

NJCS unions protest at ED Works office of Durgapur Steel Plant on SAIL bonus

ये खबर भी पढ़ें: दुर्ग में करदाताओं पर बड़ा एक्शन, 7000 टैक्सपेयर्स दायरे में, कटेगा नल कनेक्शन, बंद होगी फैसिलिटीज

प्रदर्शन के दौरान प्रबंधन से मांग की गई

1. एनजेसीएस समझौते को अंतिम रूप देना तथा 39 महीने के बकाए का बिना शर्त भुगतान।

2. एचआरए, दुर्गम क्षेत्र भत्ता, खान भत्ता तथा अन्य सहित विभिन्न भत्तों में संशोधन।

ये खबर भी पढ़ें: BIG BREAKING : मंदिरों में सफाई अभियान चलाएगा अल्पसंख्यक मोर्चा, दुर्ग आए राष्ट्रीय पदाधिकारी ने दी जानकारी

3. ठेका श्रमिकों के एडब्ल्यूए को मूल भुगतान में शामिल किया जाए। ईएसआई सीमा बढ़ाई जाए। रात्रि पाली भत्ता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी दी जाए। एनजेसीएस समझौते के अनुसार स्थायी कर्मचारी के रूप में स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत ठेका श्रमिकों को शामिल किया जाए।

4. भ्रामक एएसपीएलआईएस योजना को खारिज किया जाए तथा सम्मानजनक बोनस (>40500/-) पर चर्चा तुरंत शुरू की जाए।

ये खबर भी पढ़ें: SAIL बोनस: BAKS बोकारो 19 अक्टूबर को BSL में करेगी हड़ताल

5. सभी श्रमिकों को 1/1/2022 को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि।

6. नई प्रोत्साहन योजना।

7. एकतरफावाद के बजाय द्विपक्षीय चर्चा की अवधारणा को बहाल किया जाए।

ये खबर भी पढ़ें: BIG NEWS: DPS Bhilai में बच्ची से गंदी हरकत का केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मैनेजमेंट पुलिस, SP लपेटे में

8. आरआईएनएल की 100% बिक्री/विनिवेश पर रोक लगाई जाए। आरआईएनएल का सेल में विलय। सेल की किसी भी इकाई में निजीकरण और विनिवेश नहीं।

9. आरआईएनएल में नए वेतन लागू किए जाएं।

10. भत्ते बढ़ाकर कम से कम 28% किए जाएं।

ये खबर भी पढ़ें: EPS 95 Pension: महाराष्ट्र, हरियाणा चुनाव से पहले पेंशन 7500 न होने पर लाखों पेंशनभोगी भाजपा के खिलाफ करेंगे मतदान

11. लोकतांत्रिक आंदोलन को रोकने के लिए जारी किए गए सभी प्रतिशोधात्मक निलंबन, स्थानांतरण आदेश और आरोप पत्र वापस लिए जाएं।

12. पिछले एनजेसीएस समझौते के सभी कर्मचारी विरोधी प्रावधानों को निरस्त किया जाए।

13. सभी इकाइयों में स्थायी जनशक्ति की भर्ती की जाए।

14. नए पदनाम और अतिरिक्त ग्रेड के साथ नई पदोन्नति नीति।

ये खबर भी पढ़ें: SAIL बायोमेट्रिक पर ALC Labour Court से बड़ी खबर, स्टैंडिंग ऑर्डर ने फंसाया पेंच

ताज़ा ख़बरें

खबरें और भी हैं...

अतिरिक्त ख़बरें