सेल बोनस पर दुर्गापुर स्टील प्लांट के ईडी वर्क्स कार्यालय का घेराव, एनजेसीएस यूनियनों का प्रदर्शन

  • एनजेसीएस समझौते को अंतिम रूप देना तथा 39 महीने के बकाए का बिना शर्त भुगतान हो।

सूचनाजी न्यूज, दुर्गापुर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के बोनस को लेकर दुर्गापुर स्टील प्लांट से आंदोलन की शुरुआत हो गई है। एनजेसीएस सदस्य यूनियनों (NJCS Member Unions) और स्थानीय यूनियनों ने संयुक्त रूप से ईडी वर्क्स बिल्डिंग (ED Works Building) पर प्रदर्शन किया। प्रबंधन विरोधी नारेबाजी की।

NJCS unions protest at ED Works office of Durgapur Steel Plant on SAIL bonus

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वार्षिक बोनस 40500 रुपए से कम नहीं होने, 39 महीने के बकाया एरियर, भत्तों के बकाये सहित वेतन संशोधन के सभी लंबित मुद्दों के तत्काल निपटारे की मांग की गई। प्रदर्शन में इंटक से रजत दीक्षित और परेश करमाकर, सीटू से श्रीमंत चटर्जी और ललित मिश्रा, बीएमएस से ऋषिकेश सिंह, अरूप रॉय, एटक से शंभु प्रमाणिक, निरंजन रॉय, यूटीयूसी से विश्वनाथ मंडल आदि शामिल हुए।

NJCS unions protest at ED Works office of Durgapur Steel Plant on SAIL bonus

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प्रदर्शन के दौरान प्रबंधन से मांग की गई

1. एनजेसीएस समझौते को अंतिम रूप देना तथा 39 महीने के बकाए का बिना शर्त भुगतान।

2. एचआरए, दुर्गम क्षेत्र भत्ता, खान भत्ता तथा अन्य सहित विभिन्न भत्तों में संशोधन।

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3. ठेका श्रमिकों के एडब्ल्यूए को मूल भुगतान में शामिल किया जाए। ईएसआई सीमा बढ़ाई जाए। रात्रि पाली भत्ता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी दी जाए। एनजेसीएस समझौते के अनुसार स्थायी कर्मचारी के रूप में स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत ठेका श्रमिकों को शामिल किया जाए।

4. भ्रामक एएसपीएलआईएस योजना को खारिज किया जाए तथा सम्मानजनक बोनस (>40500/-) पर चर्चा तुरंत शुरू की जाए।

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5. सभी श्रमिकों को 1/1/2022 को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि।

6. नई प्रोत्साहन योजना।

7. एकतरफावाद के बजाय द्विपक्षीय चर्चा की अवधारणा को बहाल किया जाए।

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8. आरआईएनएल की 100% बिक्री/विनिवेश पर रोक लगाई जाए। आरआईएनएल का सेल में विलय। सेल की किसी भी इकाई में निजीकरण और विनिवेश नहीं।

9. आरआईएनएल में नए वेतन लागू किए जाएं।

10. भत्ते बढ़ाकर कम से कम 28% किए जाएं।

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11. लोकतांत्रिक आंदोलन को रोकने के लिए जारी किए गए सभी प्रतिशोधात्मक निलंबन, स्थानांतरण आदेश और आरोप पत्र वापस लिए जाएं।

12. पिछले एनजेसीएस समझौते के सभी कर्मचारी विरोधी प्रावधानों को निरस्त किया जाए।

13. सभी इकाइयों में स्थायी जनशक्ति की भर्ती की जाए।

14. नए पदनाम और अतिरिक्त ग्रेड के साथ नई पदोन्नति नीति।

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