मीनाक्षी कोयला खदान से इसकी अधिकतम क्षमता के आधार पर 1,152.84 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने की संभावना है।
- कोयला मंत्रालय ने मीनाक्षी कोयला खदान के लिए निहित आदेश जारी किया।
- यह पहल देश में कोयला उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढावा देने और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) के नामित प्राधिकरण ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मीनाक्षी कोयला खदान के लिए निहित आदेश जारी किया है। कोयला खदान विकास और उत्पादन (Coal Mines Development and Production) समझौते (सीएमडीपीए) पर हस्ताक्षर करने के उपरांत हुआ है।
मीनाक्षी कोयला खदान, खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम (एमएमडीआर) के अंतर्गत खोजी गई खदान है, जिसकी अधिकतम क्षमता (पीआरसी) 12.00 एमटीपीए है। इसमें 285.23 एमटी का भूवैज्ञानिक भंडार शामिल हैं।
मीनाक्षी कोयला खदान से इसकी अधिकतम क्षमता के आधार पर 1,152.84 करोड़ रूपये का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने की संभावना है।
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1,800 करोड़ रूपये के अनुमानित पूंजी निवेश के साथ, यह खदान देश के कोयला उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने में योगदान देगी।
मीनाक्षी कोयला खदान के विकास से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 16,224 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिक वृद्धि होगी और क्षेत्र में आजीविका के अवसर सृजित होंगे।
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यह पहल देश में कोयला उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढावा देने और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोयला मंत्रालय जिम्मेदार और कुशल कोयला खनन परिचालन के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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