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कर्मचारी राज्य बीमा निगम: ESIC के बजट को मंजूरी, मनसुख मांडविया, करंदलाजे, डोला सेन और रामचंद्रन की मुहर

20/12/2024 1 minute read
Employees' State Insurance Corporation: ESIC's budget approved, approval from Mansukh Mandaviya, Karandlaje, Dola Sen and Ramachandran

निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ईएसआई निगम के लेखा परीक्षा वार्षिक खातों और वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी।

  • डॉ. मनसुख मांडविया ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की 195वीं बैठक की अध्यक्षता की।
  • निगम द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान, वर्ष 2025-2026 के लिए बजट अनुमान और वर्ष 2025-2026 के लिए ईएसआई निगम के निष्पादन बजट को मंजूरी दी गई।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 195वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी उपस्थित रहीं।

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वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ईएसआई निगम के लेखा परीक्षा वार्षिक लेखे और वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष 2023-24 के लिए निगम के वार्षिक लेखों के साथ-साथ नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और वर्ष 2023-24 के लिए ईएसआई निगम की वार्षिक रिपोर्ट और इसके विश्लेषण को निगम द्वारा अनुमोदित किया गया।

वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान, वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान और ईएसआई कॉर्पोरेशन का वर्ष 2025-26 के लिए निष्पादन बजट।

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ईएसआई निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान, साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए निष्पादन बजट को भी मंजूरी दी। ये वित्तीय योजनाएं निगम के अनुमानित व्यय, निधियों के आवंटन और आगामी अवधियों के लिए निष्पादन लक्ष्यों को रेखांकित करती हैं।

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अनुमोदन का अर्थ है कि निगम ने उल्लिखित वर्षों के लिए निगम के लक्ष्यों और परिचालन आवश्यकताओं के साथ उचित संसाधन प्रबंधन और संरेक्षण सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन वित्तीय अनुमानों और बजटीय आवंटन की समीक्षा की है और उन पर सहमति व्यक्त की है।

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समीक्षा बैठक में ये रहे मौजूद

ईएसआई निगम की 195वीं बैठक में डोला सेन, सांसद (राज्यसभा), एनके प्रेमचंद्रन, सांसद (लोकसभा), श्रम एवं रोजगार की सचिव सुमिता डावरा और ईएसआईसी के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह ने भाग लिया। राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/सचिव, नियोक्ताओं, कर्मचारियों के प्रतिनिधि और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हाइब्रिड मोड में इस बैठक में शामिल हुए।

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