- पेंशनभोगी बोले-केंद्र सरकार EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये देने की हमारी इच्छा पर विचार करेगी, असंभव लग रहा है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 (Minimum Pension) रुपए की डिमांड है। लोकसभा में मोदी सरकार बोल चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं है। सरकार का जवाब आने के बाद यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि सरकार डीए और अन्य भत्तों के साथ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं कर रही है। तमाम उलझनों के बीच पड़े पेंशनभोगी अब चीफ जस्टिस आफ इंडिया को पत्र लिखकर गुहार लगा रहे हैं।
कर्नाटक से आने वाले पेंशनभोगी Vishwanath Wali ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा-विनती करते हैं कि सरकारी अधिकारियों को भेजा गया ईमेल आपके हस्तक्षेप के लिए अग्रेषित किया गया है। कृपया ईपीएस 95 पेंशनभोगी (EPS 95 Pensioner) को न्यूनतम पेंशन वृद्धि 7500 करने में मदद करने की व्यवस्था करें और मदद करें।
ईपीएस 95 पेंशन योजना (EPS 95 Pension SCheme ) के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर पेंशनर Munukutla Nagendra Babu ने कहा-मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये देने की हमारी इच्छा पर विचार करेगी। यदि एनएसी नेता अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं तो 4000-5000 तक राशि मिल सकती है।
देबाशीष चट्टोपाध्याय का कहना है कि हमारे 7500 रुपये+डीए के दृष्टिकोण से क्यों इनकार किया जा रहा है? हम मर सकते हैं लेकिन फिर भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। भाजपा चुनाव जीत सकती है लेकिन हम नहीं। इसलिए कृपया कोई शॉर्टकट समायोजन करने की कोशिश न करें।
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