- 2007 के बाद इंसेंटिव फॉर्मूले में संसोधन नहीं होने के कारण पिछले 18 सालों से एक ही इंसेंटिव राशि दिया जा रहा है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। आरएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने आरएसपी के अस्पताल तथा धमन भट्टी इंस्ट्रुमेंटेशन अनुभाग से पोस्टकार्ड संग्रह कर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा है। पोस्टकार्ड पर सेल कर्मियों के विभिन्न मुद्दे अंकित है।
अधूरे वेज रीविजन को अविलंब पूरा करने, इंसेंटिव फॉर्मूले में संशोधन करने, अवैध बोनस फॉर्मूला की जगह प्रोडक्शन अधारित फॉर्मूला लागू करने, एनजेसीएस में सिर्फ निर्वाचित प्रतिनिधियों को जगह देने, अपने हक के लिए आवाज उठाने पर टारगेट कर स्थांतरित किए गए। कर्मचारियों को वापस करने जैसे मुद्दे अंकित किए गए है।
यूनियन के अनुसार यह कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह जारी रहेगा, जिसके तहत एक दो विभागों से पोस्टकार्ड संग्रह कर प्रधानमंत्री कार्यालय को तब तक भेजा जाएगा, जब तक आरएसपी तथा सेल कर्मियों की जायज माँग पूरा नहीं किया जाता है।
गौरतलब है कि सेल कर्मियों के अधूरे वेतन समझौता के कारण 72000 सेल के कार्यरत तथा सेवानिवृत कर्मचारियों के कई लाख रुपया एरियर के रुप में बकाया है। एमजीबी और पर्क्स प्रतिशत का घाटा अलग से हो रहा है।
इसके अलावा अवैध बोनस फॉर्मूला समझौता के कारण प्रत्येक वर्ष मामूली बोनस दिया जा रहा है। 2007 के बाद इंसेंटिव फॉर्मूले में संसोधन नहीं होने के कारण पिछले 18 सालों से एक ही इंसेंटिव राशि दिया जा रहा है।
एनजेसीएस में 25 में से 21 यूनियन नेता गैर निर्वाचित हैं, जो सेल प्रबंधन के हित में लगातार समझौता कर कर्मियों का भारी नुकसान कर रहे है। एनजेसीएस में सुधार के लिए भी पत्र में माँग किया गया है।
अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले सेल कर्मियों को परेशान करने के लिए टारगेट कर ट्रांसफर किया गया है, जिनको वापसी की माँग पोस्ट कार्ड में किया गया है।
सुधीर श्रीवास्तव ने ये कहा…
देश का शीर्ष तंत्र भी अगर सेल कर्मियों के जायज माँगों पर संज्ञान नहीं लेता है, तो यह माना जाएगा कि देश में नाम मात्र का जनमत से चुनी हुई सरकार है। आखिर एक सरकारी कंपनी का प्रबंधन जब सरकार की भी न सुने तो यह देश का दुर्भाग्य है।
