- सीटू ने कहा एनजेसीएस की बैठक बुलाकर पूरा करो समझौता।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के आह्वान पर सीटू भिलाई सहित देश के सभी इस्पात उद्योगों में सीटू से सम्बंध यूनियनों ने प्रदर्शन किया। प्रबंधन को मांग पत्र सौंपकर कहा-जल्द से जल्द एनजेसीएस की बैठक बुलाकर वेतन समझौता को पूर्ण कीजिए।
ज्ञात को कि सेंट्रल लेबर कमिश्नर के निर्देश पर प्रबंधन ने खानापूर्ति करने के लिए एनजेसीएस की सब कमेटी की बैठक तो बुला लिया। किंतु प्रबंधन का कहना था कि अफॉर्डेबिलिटी क्लाज के कारण एरियर्स नहीं दे सकते हैं और प्रबंधन के कहे अनुसार अब कोई भी मांग लंबित नहीं है।
इसीलिए इस वेतन समझौता को यहीं पर समाप्त समझिए एवं 2027 के वेतन समझौते की तैयारी कीजिए। इस पर सीटू ने दो टूक कह दिया कि सभी विषयों पर बात करने के लिए आप तुरंत पूरी एनजेसीएस की बैठक बुलाएं, क्योंकि यह सब विषय सब कमेटी में चर्चा कर निर्धारण करना संभव नहीं है।
एरियर्स के मुद्दे पर एमओयू का हवाला दे रहा है प्रबंधन
सीटू महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी ने कहा-बैठक के दौरान प्रबंधन ने एक बार कहा था कि एरियर्स के मुद्दे पर कोर्ट में किसी यूनियन ने केस किया है। इसीलिए एरियर्स पर बात नहीं हो सकती है। जब यूनियन ने तर्कों से उस बात को काट दिया तो तुरंत कहने लगा कि एमओयू में एरियर्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। फिर एक बार कह दिया कि मंत्रालय एरियर्स के लिए मंजूरी नहीं दे रहा है, तो सीटू ने मांग किया कि आप मंत्रालय से मंजूरी के लिए जो नोट भेजे थे, उसकी कॉपी उपलब्ध करवाइए।
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इस पर प्रबंधन ने उस नोट की कॉपी को देने से इनकार कर दिया। सीटू का स्पष्ट कहना है कि हमने एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं एवं एक बार यदि एरियर्स को छोड़ दिया जाए तो प्रबंधन उसे ही उदाहरण बनाकर आने वाले समझौता में भी एरियर्स देने से इंकार कर देगा जो ठीक नहीं है।
प्रदर्शन कर सीटू ने निदेशक प्रभारी के नाम दिया ज्ञापन
भिलाई के बोरिया गेट में सुबह 8:00 से 9:00 बजे तक प्रदर्शन कर निदेशक प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कहा गया कि एनजेसीएस की बैठक बुलाकर वेतन समझौता को पूर्ण करवाइए। वही मजदूरों पर थोपे जा रहे नई श्रम शक्ति नीति 2025 को वापस लेने के लिए उचित कदम उठाइए।
सीटू द्वारा दिए गए मांग पत्र में कहा गया है कि
1. 01 जनवरी 2017 से प्रभावी वेतन समझौते के सभी लंबित मुद्दों का तत्काल निराकरण किया जाए।
2. बोनस फार्मूला को रद्द करते हुए द्विपक्षीय वार्ता बुला कर ASPLIS /बोनस फार्मूला पुनर्निधारण किया जाए।
3. ग्रेच्युटी सीमित करने संबंधित एकतरफा आदेश को निरस्त कर ग्रेच्युटी पर थोपे गए सीमा (ceiling) को हटाया जाए।
4. इंसेटिव स्कीम पुनर्निर्धारण (Revise) किया जाए।
5. स्थाई कर्मचारियों के साथ ठेका कर्मचारियों का वेतन समझौता भी किया जाए तथा एस-1 ग्रेड का वेतनमान दिया जाए।
6. ठेका कर्मियों के ईएसआई की सीमा 21,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाए।
7. ठेका कर्मियों को 20% बोनस देना सुनिश्चित किया जाए।
8. आरआईएनएल के कर्मियों के लिए भी वेतन पुनर्निर्धारण बिना किसी शर्त के लागू किया जाए एवं उन्हें तत्काल एरियर्स दिया जाए।
9. सभी कर्मियों को 01/01/2022 से 1 अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया जाए।
10. कर्मचारी वर्ग पर विपरीत प्रभाव डालने वाला नई श्रम शक्ति नीति 2025 वापस लिया जाए।
