सेल बड़ी खबर: Steel Authority of India Limited में 40% कॉन्ट्रैक्ट मैनपॉवर घटाने का आदेश जारी, BSL-SRU में मार्च तक 3335 लेबर की जाएगी नौकरी

SAIL Big News Order Issued to Reduce 40 percent Contract manpower in Steel Authority of India Limited 3335 Laborers Jobs in Danger 1
  • सेल प्रबंधन का संदेश जल्द एक्शन प्लान बनाएं। Action Plan पर 30 अप्रैल 2026 तक लागू करने की प्रक्रिया शुरू करें। मार्च तक की डेडलाइन

सूचनाजी न्यूज, बोकारो। देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की संख्या में बड़ी कटौती का फैसला लिया गया है। स्टील मंत्रालय के सचिव स्तर पर हुई बैठकों के बाद प्रभारी सीएमडी केके सिंह की ओर से डायरेक्टर-इंचार्ज को पत्र जारी कर 31 मार्च 2027 तक 40% कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स घटाने का लक्ष्य तय किया गया है।
सेल कारपोरेट आफिस का स्पष्ट संदेश है कि जल्द एक्शन प्लान बनाएं। सभी यूनिट विस्तृत कार्ययोजना (Action Plan) तैयार करें और इसे 30 अप्रैल 2026 तक लागू करने की प्रक्रिया शुरू करें।

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पहले भी तय किए गए थे लक्ष्य
पत्र के अनुसार, इससे पहले 2025 में जारी निर्देशों के तहत 31 मार्च 2026 तक कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स में कटौती के लक्ष्य तय किए गए थे। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की संख्या तय करने की प्रक्रिया (Methodology) बनाई गई और मासिक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। सेल स्तर पर अब तक लगभग 18.8% कमी हासिल की जा चुकी है, जो 20% लक्ष्य के करीब है।

अब 2027 तक 40% कटौती का लक्ष्य, नए आदेश के तहत
2026-27 में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी
1 अप्रैल 2025 को बेसलाइन मानते हुए
अतिरिक्त 20% कटौती की जाएगी
इस तरह कुल मिलाकर 40% कॉन्ट्रैक्ट मैनपॉवर कम करना अनिवार्य होगा
सभी प्लांट्स को दिए गए निर्देश

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सेल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि…
सभी प्लांट/यूनिट आवश्यक कदम उठाएं
वर्क्स और नॉन-वर्क्स दोनों क्षेत्रों में कटौती लागू हो
तय लक्ष्य हर हाल में 31 मार्च 2027 तक पूरा किया जाए
बोकारो और राउरकेला यूनिट का टारगेट

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कुछ प्रमुख इकाइयों के आंकड़े
बोकारो स्टील प्लांट (BSL)
01 अप्रैल 2025: 12,798 कर्मचारी
01 अप्रैल 2026: 10,230
01 अप्रैल 2027 लक्ष्य: 7,678
कुल कमी: 2,552

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SRU यूनिट
2025 व 2026: 1,956
2027 लक्ष्य: 1,173
कुल कमी: 783

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क्या होगा असर?
इस आदेश के बाद सेल के विभिन्न स्टील प्लांट्स में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर बड़ा असर पड़ना तय है। यूनियनों और कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया आने की संभावना है, क्योंकि यह कटौती सीधे रोजगार पर प्रभाव डाल सकती है।

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