पेमेंट स्लिप में ‘ट्यूशन फीस स्कूल’ मद में कटौती से मचा हड़कंप, शिक्षा विभाग से नहीं मिला स्पष्ट जवाब। बीएसपी एससी-एसटी एसोसिएशन भी हैरान।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों की स्कूल फीस से जुड़ा एक मामला सामने आने के बाद कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। मंगलवार को पेमेंट स्लिप देखने के बाद कुछ कर्मचारियों ने दावा किया कि उनके वेतन से ‘ट्यूशन फीस स्कूल’ मद में 884 रुपये की कटौती की गई है। इसके बाद कर्मचारियों ने शिक्षा विभाग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका।
पेमेंट स्लिप में फीस मद में कटौती देखकर कर्मचारियों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कर्मचारियों ने आपस में जानकारी साझा करने के साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट से संपर्क करने का प्रयास किया। कुछ कर्मचारियों ने शिक्षा अधिकारी एवं जीएम शिखा दुबे को भी संदेश भेजकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी ओर से भी तत्काल कोई जवाब नहीं मिलने की बात कही जा रही है।
कर्मचारियों का कहना है कि अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों से पहले स्कूल फीस नहीं ली जाती थी। हालांकि, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास अथवा अन्य मदों में कुछ राशि की कटौती पूर्व में होती रही है। लेकिन पेमेंट स्लिप में पहली बार ‘ट्यूशन फीस स्कूल’ के नाम से 884 रुपये की कटौती दिखाई देने से कर्मचारी असमंजस में हैं।
एससी-एसटी इम्प्लाइज एसोसिएशन तक पहुंचा मामला
मामले की शिकायत बीएसपी एससी-एसटी इम्प्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष कोमल प्रसाद तक भी पहुंची है। कर्मचारियों की ओर से उठाए गए मुद्दे पर उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया।
कोमल प्रसाद ने बताया कि एक कर्मचारी ने उन्हें इस संबंध में संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं इस जानकारी से हैरान हैं, क्योंकि अब तक उनके वर्ग के बच्चों से इस तरह स्कूल फीस लिए जाने की जानकारी नहीं थी।
उन्होंने बताया कि वह करीब 15 दिनों से शहर से बाहर थे और शाम को ही वापस लौटे हैं। मामले की जानकारी लेने के बाद बीएसपी प्रबंधन से चर्चा कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाएगी। यदि वास्तव में फीस वसूली शुरू की गई है तो इस मुद्दे का विरोध किया जाएगा।
प्रबंधन के स्पष्टीकरण का इंतजार
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेमेंट स्लिप में 884 रुपये की कटौती किस नियम या आदेश के तहत की गई है और क्या यह कटौती सभी संबंधित कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। क्या पूर्व में कोई सर्कुलर जारी किया गया है। क्या एससी-एसटी एसोसिएशन या यूनियन को प्रबंधन ने कोई जानकारी दी थी। कर्मचारियों की मांग है कि बीएसपी शिक्षा विभाग इस संबंध में स्पष्ट जानकारी दे, ताकि भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके।
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यदि स्कूल फीस की कटौती किसी नए निर्णय के तहत की गई है तो कर्मचारियों को इसकी जानकारी और आधार भी बताया जाना चाहिए। वहीं, यदि यह किसी तकनीकी अथवा अन्य कारण से हुई कटौती है तो उसे भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है।
समाचार लिखे जाने तक बीएसपी शिक्षा विभाग अथवा जीएम शिखा दुबे की ओर से इस मामले में आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया था। प्रबंधन का पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा।
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