क्रान्तिकारी इस्पात मजदूर संघ (एचएमएस) ने मीटिंग कर बनाई रणनीति।
सूचनाजी न्यूज, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के बोकारो स्टील प्लांट में बड़ा बवाल होने जा रहा है। कर्मचारी ईडी वर्क्स (ED Works) कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। क्रान्तिकारी इस्पात मजदूर संघ (एचएमएस) ने 9 अगस्त को ईडी वर्क्स कार्यालय पर चढ़ाई का आह्वान किया है।
प्रधान कार्यालय जनवृत 09 में बोकारो इस्पात संयंत्र के नियमित एवं ठेका मजदूरों के ज्वलंत समस्याओं पर प्रबंधन से आर-पार की लड़ाई की रणनीति के लिए संयंत्र के विभिन्न विभागों से आये हुए पदाधिकारियों एवं सक्रीय सदस्यों की मीटिंग हुई। मीटिंग को संबोधित करते हुए संघ के महामंत्री सह-सदस्य एनजेसीएस राजेंद्र सिंह ने कहा कि 39 महीने का एरियर सहित नाइट एलाउंस, इन्सेंटिव रिवार्ड जैसे ज्वलंत समस्याओं पर प्रबंधन का उदासीन रवैया अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है।
ठेका मजदूरों की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। मिनिमम वेज की मांग करने मात्र से मजदूरों का गेट पास छिन लिया जाता है। ना ग्रुप इंश्योरेंस, ना ग्रेच्युटी, ठेका मजदूर गुलामी को बाध्य हैं। मजदूरों के इन्हीं मांगों के समर्थन में तथा प्रबंधन के तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ आगामी 09 अगस्त 2023 (बुधवार) को दिन के एक बजे अधिशासी निदेशक (संकार्य) कार्यालय पर विराट प्रदर्शन करेगी।
सेल कर्मचारियों की इन मांगों को तत्काल पूरी करने की उठी आवाज
–वेज रिवीजन को पूर्ण करते हुए अविलम्ब 39 महीने का एरियर भुगतान किया जाए।
-5 साल पुराने इंसेंटिव रिवार्ड स्कीम एवं मनी टेबुल में सुधार कर नया स्कीम बनाया जाए।
-अधिकारियों की भांति मजदूरों को भी पर्क्स का एरियर देना होगा।
-नाइट शिफ्ट एलाउंस पर अविलम्ब फैसला करना होगा।
–बोकारो इस्पात संयंत्र के जमीन, बिजली और पानी पर शिक्षा का उद्योग चलाने वाले निजी विद्यालयों में कर्मचारियों के बच्चे के लिए सीट आरक्षित किया जाए।
-बच्चों के बारहवीं तक की पढाई के लिए शिक्षा भत्ता चालू किया जाए।
-शहर के जर्जर हो चुके आवासों का एकसाथ युद्धस्तर पर जिर्णोद्वार किया जाए।
-मेन पावर की कमी से जुझ रहे बोकारो जेनरल अस्पताल में अविलम्ब डॉक्टर, टेक्नीशियन एवं नर्स की बहाली की जाए।
–बोकारो जेनरल अस्पताल के सभी वार्डों को वातानुकुलित करते हुए शौचालय की व्यवस्था को दुरूस्त किया जाए।
-अप्रेंटिस कर चुके आश्रितों एवं विस्थापितों की उम्र सीमा समाप्त करते हुए एकमुश्त नियोजन दिया जाए।
-सभी सेक्टरों में सेवानिवृत कर्मियों को आवास लाइसेन्स पर दिया जाए।
-ठेका मजदूरों के लिए अविलम्ब एनजेसीएस की बैठक बुलाकर मजदूरों का वेज रिवीजन किया जाए।
-कारखाना में झारखण्ड सरकार के न्यूनतम वेतन के बजाय केंद्रीय वेतन दिया जाए।
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