- विधायक ने कलेक्टर से कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की मूलभूत मद की राशि सभी वार्डो में पारदर्शिता के साथ बराबर फंड आवंटित की जाएगी।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। नगर पालिक निगम क्षेत्र भिलाई के विकास कार्य में हो रहे प्रशासनिक भेदभाव के विषय को लेकर मंगलवार को भिलाई नगर के युवा विधायक देवेन्द्र यादव और महापौर नीरज पाल के नेतृत्व में कलेक्टर से मुलाकात की और निगम अधिनियम को दरकिनार कर नगर पालिक निगम आयुक्त द्वारा लिए गए निर्णयों पर लिखित में आपत्ति दर्ज कराई।
विधायक यादव ने कहा कि निगम अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि आबादी के अनुसार शहर के मूलभूत कायों के लिए शासन फंड उपलब्ध कराती है। उस फंड से वार्डवासियों की मांग, स्थानीय प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर प्रशाकीय अधिकारियों को बिना किसी भेदभाव के सभी वार्डों में बराबर राशि उपलब्ध करावाना है, परंतु दुख का विषय है कि भिलाई निगम के अधिकारी मेयर इन काउंसिल और सामान्य सभा के निर्णय को दरकिनार कर कार्य की स्वीकृति दे रहे हैं।
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विधायक ने कलेक्टर से कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की मूलभूत मद की राशि सभी वार्डो में पारदर्शिता के साथ बराबर फंड आवंटित हो जाए, इस बार यह सुनिश्चित करेंगे।
वहीं महापौर नीरज पाल ने महापौर परिषद की अनुशंसा के बिना विकास कार्य के स्थल परिवर्तन,सामान्य सभा में शौचालय निर्माण के संबंध में सर्व सम्मति से पारित संकल्प के विरूद्ध आयुक्त द्वारा लिए गए निर्णय से अवगत कराया और सदन के निर्णय के अनुसार शौचालय भवन बनाने की मांग रखी।
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महापौर परिषद के सदस्य आदित्य सिंह ने ईडल्ब्ल्यू के तहत कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत की और मामले की जांच करवाकर कब्जा करने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज कराने की मांग की। जिस पर कलेक्टर ने जांच करवाने की बात कही है। इसके अलावा पार्षद के जगदीश खुर्सीपार क्षेत्र में आवासीय प्लाट लीज निरस्त होने के बाद भी जमीन का कर्मिशियल उपयोग की शिकायत की।
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पार्षदों ने सुशासन तिहार में विकास कार्य एवं मांग से संबंधित सभी कार्यों के लिए फंड आवंटन, सितंबर 2025 को 19 स्थानों पर नया बोर खनन लिए जारी कार्यादेश अनुसार जल्द से जल्द खनन करवाने की मांग की। मुलाकात के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, महापौर परिषद के सदस्य और पार्षद मौजूद रहे।
