सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 3 साल की कैद और 1.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
- आपराधिक षडयंत्र को आगे बढ़ाते हुए प्लॉट संख्या 72, वायना गांव, ताल. कलोल, जिला. गांधीनगर पर फर्जी बंधक लिया।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। Bank of India: सीबीआई कोर्ट लगातार एक के बाद एक फैसला सुना रही है। एक और केस में बैंक मैनेजर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक ही अब फंस गए हैं। 3 साल की सजा सुना दी गई है।
सीबीआई कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक को बैंक धोखाधड़ी मामले में 3 साल की कैद और 1.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, अहमदाबाद ने बैंक ऑफ इंडिया, एसएम रोड शाखा, अहमदाबाद के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक, आरोपी श्री जीवनजीन श्रीनिवास राव (जे एस राव) को बैंक धोखाधड़ी मामले में 3 साल की कैद और 1.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीबीआई ने 30.10.2003 को बैंक ऑफ इंडिया, एसएम रोड शाखा, अहमदाबाद के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत धोखाधड़ी का अपराध किया, क्रेडिट सुविधा/ऋण प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल किया, मूल्यवान सुरक्षा आदि की जालसाजी की और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार का अपराध किया।
यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी निजी व्यक्तियों ने नकली संपार्श्विक सुरक्षा जमा की थी और मशीनरी के आपूर्तिकर्ता के नाम पर खाता भी खोला था और मशीनरी की खरीद के लिए बैंक से जारी चेक को उक्त खाते में जमा किया था।
आरोपी लोक सेवक ने कथित तौर पर ऋण सुविधा को मंजूरी देते समय उचित परिश्रम नहीं किया और उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत नकली संपार्श्विक सुरक्षा से संबंधित दस्तावेजों को भी नष्ट कर दिया था। जांच के दौरान, यह भी पता चला कि आरोपी लोक सेवक जे.एस. राव ने साजिश के तहत निजी आरोपी व्यक्तियों को 30 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी, 25 लाख रुपये की एलसी और 25 लाख रुपये के सावधि ऋण के रूप में जाली और फर्जी संपार्श्विक सुरक्षा के आधार पर ऋण स्वीकृत किया।
और इस तरह बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया और लाभार्थी को 80 लाख रुपये का गलत लाभ हुआ। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि आरोपी जे.एस. राव ने ऋण देने के समय आरोपी निजी फर्म और उसकी व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में उचित पूर्व-स्वीकृति और बाद की पूछताछ नहीं की। आरोपी जे.एस. राव को डिफॉल्टर आरोपी निजी फर्म द्वारा दी गई किसी भी नई प्रतिभूतियों को स्वीकार करते समय अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता थी, जब उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि निजी फर्म ने पहले संपार्श्विक सुरक्षा के फर्जी दस्तावेज जमा किए थे।
राव ने आपराधिक षडयंत्र को आगे बढ़ाते हुए प्लॉट संख्या 72, वायना गांव, ताल. कलोल, जिला. गांधीनगर पर फर्जी बंधक लिया। जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई द्वारा 23.12.2005 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए और सजा पाए आरोपी भी शामिल थे। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया और तदनुसार सजा सुनाई।
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