बीएमएस के महासचिव ने कहा-लगभग 75 लाख ईपीएस 95 पेंशनभोगियों को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन कोई घोषणा नहीं।
- गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण खोला गया है, जिससे सामाजिक सुरक्षा ढांचे में उनकी पहचान और समावेश सुनिश्चित हुआ है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 का स्वागत किया है। बीएमएस के महासचिव Ravindra Himte का कहना है कि लगभग 75 लाख ईपीएस 95 पेंशनभोगियों को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने बजट में इस पर ध्यान नहीं दिया है।
बीएमएस ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह सुनिश्चित करे कि योजना कार्यकर्ता विशेष रूप से आशा, आंगनवाड़ी और एमडीएम जैसी सफल योजनाओं में काम करने वाले लोगों को लाभ मिले।
जनरल सेक्रेटरी ने कहा-बजट में इस देश के कामकाजी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई प्रावधान हैं। बीएमएस पिछले कुछ समय से आयकर सीमा में वृद्धि की वकालत कर रहा है और हम गहराई से सराहना करते हैं कि सरकार ने हमारी बात सुनी और हमारे सुझावों पर विचार किया। बजट दूरदर्शी है और रोजगार सृजन और स्व-उद्यम दोनों के अवसरों को बढ़ाने के लिए बनाया गया है।
स्वागत योग्य प्रावधान:
1. मछली पालन के लिए समर्थन – मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे छोटे पैमाने के मछली किसानों को बढ़ावा मिलेगा।
2. चमड़ा उद्योग में रोजगार – बजट में चमड़ा उद्योग में 22 लाख नए रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव है, जो रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
3. एमएसएमई समर्थन – 5 लाख रुपये तक के ऋण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाया जा सकेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
4. स्टार्ट-अप को बढ़ावा – स्टार्टअप को 20 करोड़ तक का ऋण मिलेगा। इससे भारतीय उद्यमियों की नवोन्मेषी प्रकृति को बढ़ावा मिलेगा।
5. कृषि क्षेत्र को समर्थन – किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के साथ-साथ किसानों के लिए सस्ती ब्याज दरों का प्रावधान, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा।
6. डेयरी – डेयरी किसानों के लिए 5 लाख तक का ऋण।
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7. गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का समावेश-गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण खोला गया है, जिससे सामाजिक सुरक्षा ढांचे में उनकी पहचान और समावेश सुनिश्चित हुआ है। इसके अतिरिक्त, उनके लिए स्वास्थ्य कवर की घोषणा श्रमिक कल्याण की दिशा में एक सराहनीय कदम है।
8. नए आयकर प्रस्ताव – बजट में नए आयकर नियमों का प्रस्ताव शामिल है, कर ढांचे को सरल बनाना और करदाताओं के लिए अधिक स्पष्टता प्रदान करना। 06 लाख तक की आय पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 4 साल तक के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल किए जा सकते हैं।
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9. मध्यम वर्ग और कामकाजी लोगों के लिए राहत – आयकर सीमा में संशोधन मध्यम वर्ग और कामकाजी आबादी को बहुत जरूरी राहत प्रदान करता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा।
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10. वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ा हुआ समर्थन – वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर लाभ में छूट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है, जिससे बुढ़ापे में बड़ी राहत और वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
11. 82 वस्तुओं को सीमा शुल्क मुक्त बनाया गया।
12. इंफ्रास्ट्रक्चर फंड: इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 10 लाख करोड़ का फंड एक स्वागत योग्य कदम है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
13. मखाना बोर्ड: मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। हालांकि बजट वास्तव में स्वागत योग्य और दूरदर्शी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को बजट घोषणा में शामिल नहीं किया गया है।
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