भिलाई स्टील सिटी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के आह्वान पर सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक इंडियन कॉफी हाउस सेक्टर 10 हुई ।
- धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक।
- सांसद विजय बघेल के जरिए सेल प्रबंधन पर दबाव की कोशिश।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील सिटी चेंबर (Steel City Chamber) के पदाधिकारियों की बैठक जगन्नाथ मंदिर समिति सेक्टर 4, गुजराती समाज भिलाई, कालीबाड़ी सेक्टर 6 भिलाई मस्जिद ट्रस्ट भिलाई, दिगंबर जैन खंडेलवाल भवन सेक्टर 6, सिंधु ब्रादर मंडल सेक्टर 4, फ्रंटियर भवन भिलाई, विवेकानंद विद्यापीठ सेक्टर 2, केरला समाजम दुर्ग- भिलाई के प्रतिनिधि सहित हुई।
बैठक में लीज नवीनीकरण प्रकरण विषय पर चेंबर अध्यक्ष ने प्रकाश डालते हुए बताया कि विजय बघेल सांसद दुर्ग के मार्गदर्शन में प्रयास जारी है। उपरोक्त संदर्भ में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों को निरस्त करवाने यथोचित प्रयास किया जा रहे हैं।
अधिशासी निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन ने भी कलेक्टर दुर्ग की उपस्थिति में सांसद को जानकारी में बताया है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्तर पर इस दिशा में प्रयास किया जा रहे हैं। हो सकता है दो-तीन महीने में कोई नए निर्णय आए। सांसद ने स्पष्ट कहा है कि जब तक कोई सम्मानजनक फैसला न आ जाए तब तक ऐसे पत्रों को रोका जाना चाहिए, जिससे शहर में अशांति का वातावरण निर्मित न हो।
ज्ञानचंद जैन ने एवं रामकुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से सामाजिक संस्थाओं से अनुरोध किया है कि एकजुट रहे और अपनी-अपनी संस्थाओं की बैठक लेकर सदस्यों को जानकारी दी जाए और उन्हें एकजुट किया जाए।
चेंबर के ज्ञानचंद जैन बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र विशेष कर नगर सेवा विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली जनहित में नहीं है, उनके द्वारा अनावश्यक शहर वस्तु को परेशान किया जा रहा है, जो दुखद एवं निंदनीय नहीं है ।
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संगठन के द्वारा भी प्रत्येक क्षेत्र में व्यापारियों को एकजुट करते हुए बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और जब कभी जैसा भी सांसद का निर्देश होगा। कोई बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। हम सभी को एकजुट करना है। एक दूसरे को तोड़ने की साजिश भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन करेगा। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को सावधानीपूर्वक कदम उठाने होंगे एवं गुमराह करने वाले तत्वों को उसी भाषा में जवाब देना होगा।
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ज्ञानचंद जैन ने बताया कि अप्रैल माह में जिन व्यापारियों को या संस्थाओं को भिलाई इस्पात संयंत्र ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा एचडीएफसी से कराए गए सर्वे के आधार पर नए दरों का इजहार किया है, उन दरों को किसी भी स्थिति में स्वीकार किया जाना संभव नहीं है।
उपरोक्त संदर्भ में भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel Plant) ने छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। शिकायत दुर्ग सांसद विजय बघेल के माध्यम से मुख्यमंत्री से भी की जा रही है और गंभीर आपत्ति दर्ज कराई गई है।
स्टील सिटी चैंबर ने भी जिन व्यापारियों को पत्र भेजा है, उनका आधार बनाकर नगर सेवा विभाग एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्यालय में चेंबर द्वारा विरोध दर्ज करने संबंधी पत्र भी भेजा है।
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पत्र में निर्धारित दरों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई है और कहा गया है कि जब तक उच्च स्तरीय कोई नई दिशा निर्देश न आ जाए तब तक ऐसे पत्रों पर भिलाई इस्पात संयंत्र ऐसे पत्रों पर रोक लगाएं। यदि रोक नहीं लगता है तो सामूहिक होली पत्रों की जलाई जाएगी।
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