- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को, 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालयों/ विभागों की श्रेणी में राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम)।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। राजभाषा हिंदी (Official Language Hindi) में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को, 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालयों/ विभागों की श्रेणी में राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय (Official Language Department, Ministry of Home Affairs) द्वारा वर्ष 2023- 24 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम) के लिए चयनित किया गया है।
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प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, संघ की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, विभाग में राजभाषा का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। यह विभाग अपने अनुभागों तथा इसके संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समुचित निगरानी करता है।
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यह विभाग, संसदीय और बजटीय मामलों के अलावा, विभाग के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त विविध सामग्री जैसे सामान्य आदेश, नियम, मानक प्रपत्र, अधिसूचनाएं, संकल्प, कैबिनेट नोट, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले अ.शा. पत्र, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें तथा प्रेस विज्ञप्तियों आदि का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का अपना दायित्व निभा रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के दूरगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए और उपलब्धियां हासिल कीं।
हिंदी सलाहकार समिति
विभाग में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए डीएआरपीजी, डीओपीटी और डीओपीएंडपीडब्लू की एक संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति है। माननीय कार्मिक राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में समय- बद्ध तरीके से इसकी बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
राजभाषा कार्यान्वयन समिति
विभाग में सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के संबद्ध कार्यालय के प्रमुख तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी इसके सदस्य हैं।
विभाग में प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की गईं। बैठक में विभाग और उसके संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त निकाय के संबंध में, संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की विधिवत समीक्षा की गई तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया गया।
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त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट
सरकारी कर्मचारियों (Govt Employee) द्वारा अपने सरकारी कामकाज में हिंदी में किए गए काम का आकलन करने के लिए विभिन्न अनुभागों से आंकड़े एकत्र करके तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे नियमित आधार पर राजभाषा विभाग को भेजा जाता है। इसी प्रकार, हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी राजभाषा विभाग को भेजी जाती है।
हिंदी पखवाड़ा का आयोजन
14 सितम्बर को हिंदी दिवस के अवसर पर, विभाग में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया तथा 05 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें कार्मिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 88 कार्मिकों ने भाग लिया। सफल प्रतिभागियों को 30 अक्टूबर, 2023 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में संयुक्त सचिव ( प्रशासन ) द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।
हिंदी कार्यशालाएं
वर्ष के दौरान कार्मिकों की सरकारी कामकाज हिंदी में करने में झिझक को दूर करने के लिए चार (4 ) हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
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विभाग की प्रमुख पहलें
हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के अधीन अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में किए जाने के लिए सचिव महोदय के हस्ताक्षर से व्यैक्तिश: आदेश जारी किए गए। यह बड़े गौरव की बात है कि विभाग में 66 अधिकारियों/कर्मचारियों में से 62 अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।
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राजभाषा नियम 1976 के उपनियम 12 के अंतर्गत विभाग के प्रशासन I अनुभाग और लोक शिकायत प्रभाग को अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।
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विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनके द्वारा मूल रूप से हिंदी में किए जाने वाले कार्यों के आधार पर प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।
राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत विभाग में राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन के लिए जांच बिंदु जारी किए गए हैं।
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ट्रांसलेशन एवं वॉयस टाइपिंग पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।
विभाग में उपसचिव और इससे ऊपर के स्तर के कुल 10 अधिकारियों में से 9 अधिकारी हिंदी में शत प्रतिशत कार्य करते हैं। विभाग में 31 अक्टूबर, 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले विज्ञापन, पोस्टर और बैनर द्विभाषी रूप में जारी करवाए जा रहे हैं।
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अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से भेजे जाने वाले ई-मेल में अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पदनाम और कार्यालय का पता द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है।
राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं।
राजभाषा नियम 1976 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दिया जा रहा है।