By सेल की ट्रेड यूनियनें 77 माह के बकाया की बात बार-बार उठा रही हैं, जिसे सेल कारपोरेट आफिस ने खारिज कर दिया है।
अज़मत अली, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) प्रबंधन और कर्मचारी यूनियन के बीच ठन गई है। दिल्ली के चीफ लेबर कमिशनर-सेंट्रल (Chief Labor Commissioner Central Delhi) के यहां सुनवाई के लिए पहुंची सेल के सीजीएम पर्सनल की ओर से एक पत्र दिया गया। लिखित में बयान ऐसा है कि कर्मचारियों का होश ही उड़ जाएगा।
सेल की ट्रेड यूनियनें 77 माह के बकाया की बात बार-बार उठा रही हैं, जिसे सेल कारपोरेट आफिस ने खारिज कर दिया है। साफ शब्दों में कहा है कि यूनियन का आरोप लगत है। और न ही किसी को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSE) की तुलना में कम सैलरी मिल रही है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रबंधन और बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के बीच समझौता वार्ता बुधवार दिन में हुई। बैठक के बाद एक पत्र वायरल किया गया। जिसमें प्रबंधन ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सेल अपने तकनीकी-आर्थिक मापदंडों में सुधार, संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ-साथ जनशक्ति के युक्तिकरण के माध्यम से अपने उत्पादन और दक्षता में सुधार के लिए उत्पादकता में सुधार के लिए आवश्यक उपाय तुरंत शुरू करता है।
एमओएस के बाद वेतन संशोधन और अन्य संबंधित लाभ उपरोक्त निर्धारित शर्तों के अनुसार 18.11.2021 को सेल में लागू कर दिया गया है। इसके अलावा, एमओयू में सहमत शर्तों को ध्यान में रखते हुए, एक उप-समिति का गठन किया गया था, जिसने कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत वेतनमान और परिवर्तनीय भत्तों और भत्तों के मुद्दे को अंतिम रूप दिया है।
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संशोधित वेतनमान और कैफेटेरिया दृष्टिकोण 3.8.2022 को लागू किया गया है। एमओयू की सहमत शर्तों के अनुसार वेतनमान और कैफेटेरिया दृष्टिकोण दोनों का लाभ बढ़ाया गया है। एमओयू की शर्तों के मद्देनजर, सेल के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को संशोधित मूल वेतन, डीए और सेवानिवृत्ति लाभ के लिए 1.4.2020 से 17.11.2021 तक बकाया का भुगतान किया गया है।
प्रबंधन ने यह भी कहा-जहां तक अन्य सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई-CPSE) का संबंध है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि अभ्यावेदन में उद्धृत सीपीएसई में वेतन संशोधन 2007 में भी 10 वर्षों के लिए किया गया था, जबकि सेल के मामले में 10 वर्षों की अवधि के दौरान दो वेतन संशोधन 2007 और 2012 प्रभावी किए गए थे।
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इसलिए, यूनियन द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष गलत है कि कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण पिछले 77 महीनों से लंबित है। इसके अलावा, SAIL के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को अन्य CPSES के कर्मचारियों की तुलना में वेतन के रूप में कोई कम राशि नहीं मिल रही है।