कलेक्टर के निर्देश पर आयुक्त द्वारा बीएसपी से भूमि की मांग किए जाने से हॉस्पिटल सेक्टर वासियों ने राहत की सांस ली है।
- हॉस्पिटल सेक्टर के लिए स्व स्थाने पुनर्विकास के नाम पर दस एकड़ भूमि की मांग आयुक्त ने भिलाई इस्पात संयंत्र से की है।
- जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के प्रवक्ता एवं हुडको संघर्ष समिति के संयोजक जावेद खान ने कलेक्टर और नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त को पत्र लिखा था।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। हॉस्पिटल सेक्टर के अनफिट ब्लॉक समेत पूरी भूमि राज्य सरकार को हैंडओवर करने की मांग पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर के माध्यम से भिलाई नगर निगम के आयुक्त ने भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन को पत्र लिखकर 10 एकड़ भूमि की मांग की है।
भिलाई इस्पात संयंत्र नगर सेवा विभाग द्वारा वार्ड क्रमांक 69 हॉस्पिटल सेक्टर में अनफिट घोषित किए गए आवासों को जमीन सहित छग शासन को हस्तांतरित किए जाने की मांग जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के प्रवक्ता एवं हुडको संघर्ष समिति के संयोजक जावेद खान ने कलेक्टर और नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त से की थी।
इसको गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर आयुक्त नगर पालिका निगम भिलाई राजीव कुमार पांडेय ने सेल चेयरमैन एवं डायरेक्टर इंचार्ज भिलाई इस्पात संयंत्र को पत्र लिख कर प्रधानमंत्री आवास योजना की कंडीका 10.1,10.2 ,13.1,13.2 का हवाला देते हुए दस एकड़ जमीन हस्तांतरण की मांग की है।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व बीएसपी अधिकारियों की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता मे हुई, जिसमें जिला प्रशासन ने बीएसपी से कोर्ट एवं नालंदा परिसर बनाने से लेकर अनेक विकास कार्यों के लिए जमीन की मांग की है।
इसी तारतम्य में जिला कांग्रेस के प्रवक्ता एवं हुडको संघर्ष समिति के संयोजक जावेद खान ने कहा-अस्पताल सेक्टर स्थित बीएसपी द्वारा घोषित अनफिट ब्लाक के 702 परिवार, जो यहां पिछले 20 वर्षों से नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। उनके पूर्वजों ने सेक्टर नाइन अस्पताल में नियमित बीएसपी के सफ़ाई कर्मचारी, अटेंडेंट के रूप मे सेवा की थी। लेकिन आज की पीढ़ी ठेकेदारी में वही सेक्टर नाइन अस्पताल में न्युनतम वेतनमान में जैसे तैसे अपना जीवन बसर कर रही है।
पहले की अपेक्षा आज का जीवन बहुत कठिन हो गया है। पैसों का अभाव ऊपर से घरों की दयनीय स्थिति, इनका रोजगार इसी सेक्टर 9 अस्पताल से चलता है। इसलिए उन्हें यहीं पर स्थायित्व प्रदान करने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि केन्द्र सरकार की योजना है और भिलाई इस्पात संयंत्र भी केन्द्र सरकार का उपक्रम है और अंगीकार योजना के सर्वे में निगम के सभी क्षेत्रों को लिया गया है।
इस सर्वे को संज्ञान में लेते हुए आयुक्त ने भिलाई इस्पात संयंत्र से दस एकड़ भूमि सबके लिए आवास मिशन शहरी के दिशा निर्देश के तहत उपलब्ध कराने तथा स्व- स्थाने पुनर्विकास के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही किए जाने का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की मूल भावना को क्रियान्वित किए जाने को कहा है। कलेक्टर के निर्देश पर आयुक्त द्वारा बीएसपी से भूमि की मांग किए जाने से हॉस्पिटल सेक्टर वासियों ने राहत की सांस ली है।
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