Skip to content
18/09/2026
  • संपर्क करें
  • हमारे बारे में
  • प्राइवेसी पालिसी
  • संपादकीय नीति
  • Author Profile
Suchnaji

Suchnaji

सबकी खबर | सबसे पहले और सटीकता से ….

Primary Menu
  • अतिरिक्त ख़बरें
  • कोल इंडिया
  • छत्तीसगढ़
  • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • धर्म-संस्कृति
  • रेलवे
  • लोकसभा/विधानसभा चुनाव
  • सेल-स्टील इंडस्ट्री
Light/Dark Button
Subscribe
  • Home
  • ताज़ा ख़बरें
  • Chhattisgarh News: नक्सलवादी आत्मसमर्पण-पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 लागू, जिलों में बनी कमेटी
  • छत्तीसगढ़
  • ताज़ा ख़बरें

Chhattisgarh News: नक्सलवादी आत्मसमर्पण-पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 लागू, जिलों में बनी कमेटी

10/04/2025 1 minute read
Chhattisgarh News: Naxalite surrender-victim relief rehabilitation policy 2025 implemented, committee formed in districts

नक्सल हिंसा में पीड़ित हुए व्यक्तियों एवं परिवारों, मृत्यु, गंभीर घायल या स्थायी अपंगता के शिकार, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए स्कीम।

  • गृह विभाग ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे इस नीति के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन कराएं।

सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है।

ये खबर भी पढ़ें: Bokaro Steel Plant में आंदोलन का असर: अगर गैस रिसाव हुआ तो कार्मिक संग आंदोलनकारी भी आएंगे लपेटे में, फंसे 5000 भूखे-प्यासे

गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। यह नीति, नक्सल हिंसा में पीड़ित हुए व्यक्तियों एवं परिवारों जैसे कि मृत्यु, गंभीर घायल या स्थायी अपंगता के शिकार लोगों के साथ-साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और राहत के उद्देश्य से तैयार की गई है।

ये खबर भी पढ़ें: बोकारो सीआइएसएफ लाठीचार्ज: विस्थापितों ने किया प्लांट हाइजैक, CGM हरिमोहन झा गिरफ्तार

जिला स्तर पर गठित की जाएगी पुनर्वास समिति

अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक जिले में गठित होने वाली समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत के सीईओ, कलेक्टर द्वारा नामांकित दो अन्य अधिकारी तथा सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल किया जाएगा।

ये खबर भी पढ़ें: Bokaro Steel Plant: नौकरी मांग रहे युवक की CISF ने ली जान, BGH संग कई गेट जाम, प्रोडक्शन होगा ठप

नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त

प्रत्येक जिले एवं सब-डिविजनल स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिनका मोबाइल नंबर व ई-मेल पता राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा। यह अधिकारी समस्त पुनर्वास कार्यों की निगरानी करेंगे। गृह विभाग ने निर्देशित किया है कि राज्य गठन के उपरांत से अब तक के सभी पीड़ित प्रकरणों को चिन्हित किया जाए और आत्मसमर्पित नक्सलियों का चयन कर राहत एवं पुनर्वास की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाए।

ये खबर भी पढ़ें: Big News: बोकारो स्टील प्लांट के गेट पर विस्थापितों का हंगामा, CISF ने किया लाठीचार्ज, भीड़ ने रौंदा, युवक की मौत

इस नीति के अंतर्गत एक विशेष पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पीड़ित एवं आत्मसमर्पित व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी और उन्हें एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। संबंधित अधिकारी इस पोर्टल के डैशबोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन कर राहत एवं पुनर्वास के कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

ये खबर भी पढ़ें: बोकारो स्टील प्लांट के जीएम से जूनियर मैनेजर तक 8 अधिकारियों का ट्रांसफर

गृह विभाग ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे इस नीति के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए राहत एवं पुनर्वास की कार्यवाही को समय सीमा में प्रभावी रूप से पूरा करेंगे।

ये खबर भी पढ़ें: Bhilai Steel Plant: भिलाई में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अंबिकापुर मॉडल अपनाने की जरूरत

About the Author

View All Posts

Post navigation

Previous: राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 2025: बहादुरी में भिलाई स्टील प्लांट का फायर ब्रिगेड पूरे भारत में है मशहूर
Next: SAIL के Director Technical, Projects & Raw Materials एमआर गुप्ता पहुंचे DSP-ASP, ये रहा खास

Related Stories

Chhattisgarh Government Halts Pension and Gratuity for over 400 Professors and Employees Association Statement
  • छत्तीसगढ़
  • ताज़ा ख़बरें

छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद की 400 से अधिक प्राध्यापक और कर्मचारियों की पेंशन, रोकी ग्रेच्युटी, पढ़ें क्या बोल रहा संघ

Azmat ali 18/09/2026
SAIL Wage Agreement case in Odisha High Court Notices issued to Ministry of Steel and SAIL-RSP Management Hearing on the 13th
  • ताज़ा ख़बरें
  • सेल-स्टील इंडस्ट्री

SAIL वेज एग्रीमेंट केस ओडिशा हाईकोर्ट में, इस्पात मंत्रालय, सेल, RSP प्रबंधन को नोटिस, 13 को सुनवाई

Azmat ali 18/09/2026
SAIL-BSP Senior Manager Sonal Srivastava on the show Indias Top 1 Face-to-face with Anil Kapoor
  • ताज़ा ख़बरें
  • सेल-स्टील इंडस्ट्री

SAIL-BSP: ‘इंडिया के टॉप 1%’ में नजर आएंगे सोनल श्रीवास्तव, अनिल कपूर कर रहे होस्ट, 19 सितंबर की रात आप भी देखें

Azmat ali 18/09/2026

You May Have Missed

Chhattisgarh Government Halts Pension and Gratuity for over 400 Professors and Employees Association Statement
  • छत्तीसगढ़
  • ताज़ा ख़बरें

छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद की 400 से अधिक प्राध्यापक और कर्मचारियों की पेंशन, रोकी ग्रेच्युटी, पढ़ें क्या बोल रहा संघ

Azmat ali 18/09/2026
SAIL Wage Agreement case in Odisha High Court Notices issued to Ministry of Steel and SAIL-RSP Management Hearing on the 13th
  • ताज़ा ख़बरें
  • सेल-स्टील इंडस्ट्री

SAIL वेज एग्रीमेंट केस ओडिशा हाईकोर्ट में, इस्पात मंत्रालय, सेल, RSP प्रबंधन को नोटिस, 13 को सुनवाई

Azmat ali 18/09/2026
SAIL-BSP Senior Manager Sonal Srivastava on the show Indias Top 1 Face-to-face with Anil Kapoor
  • ताज़ा ख़बरें
  • सेल-स्टील इंडस्ट्री

SAIL-BSP: ‘इंडिया के टॉप 1%’ में नजर आएंगे सोनल श्रीवास्तव, अनिल कपूर कर रहे होस्ट, 19 सितंबर की रात आप भी देखें

Azmat ali 18/09/2026
Bhilai Steel Plant Sector 9 Hospital attendants on indefinite hunger strike outrage over extortion and retrenchment
  • ताज़ा ख़बरें
  • सेल-स्टील इंडस्ट्री

Bhilai Steel Plant: सेक्टर 9 हॉस्पिटल के अटेंडेंट आमरण अनशन पर, धन उगाही, छंटनी पर भड़का गुस्सा

Azmat ali 18/09/2026
  • संपर्क करें
  • हमारे बारे में
  • प्राइवेसी पालिसी
  • संपादकीय नीति
  • Author Profile
  • संपर्क करें
  • हमारे बारे में
  • प्राइवेसी पालिसी
  • संपादकीय नीति
  • Author Profile
Copyright © 2026 All rights reserved. | ReviewNews by AF themes.