2014 से 1,000 की वर्तमान न्यूनतम पेंशन लागू है और कई पेंशनभोगी महसूस करते हैं कि यह बुनियादी जीवन खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
2014 से 1,000 की वर्तमान न्यूनतम पेंशन लागू है और कई पेंशनभोगी महसूस करते हैं कि यह बुनियादी जीवन खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। Employees Pension Scheme 1995: कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन की मांग की जा रही है। पेंशनभोगियों की नजर अब केंद्रीय बजट 2025 पर टिकी हुई है। बजट की उलटी गिनती शुरू हो गई है। पेंशनभोगी अब कोई भी कमेंट करने से पहले बजट की घोषणाओं तक सब्र रखने की बात भी कर रहे हैं।
EPS-95 पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। और संभावना है कि आगामी बजट इस मुद्दे को संबोधित कर सकता है। हाल ही में, पेंशनरों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 से 7,500 करने के लिए, साथ ही महंगाई भत्ता (डीए) और मुफ्त चिकित्सा देखभाल जैसे अतिरिक्त भत्ते के साथ मांग की जा रही है।
2014 से 1,000 की वर्तमान न्यूनतम पेंशन लागू है और कई पेंशनभोगी महसूस करते हैं कि यह बुनियादी जीवन खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तव में, 36.60 लाख से अधिक पेंशनभोगी अभी भी 1,000 प्रति माह से कम प्राप्त करते हैं। सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन 1,000 निर्धारित करने की घोषणा के बावजूद।
ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति जीवन की बढ़ती लागत और पेंशनरों के लिए गरिमापूर्ण जीवन स्तर की आवश्यकता का हवाला देते हुए 7,500 की न्यूनतम पेंशन पर जोर दे रही है। समिति ने 5000 रुपये की कम न्यूनतम पेंशन की वकालत करने के लिए श्रमिक यूनियनों की भी आलोचना की है, इसे अपर्याप्त और अनुचित कहा है।
हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वित्त मंत्री के पेंशनरों की मांगों की समीक्षा के आश्वासन ने आगामी बजट में सकारात्मक घोषणा की उम्मीद बढ़ाई है।
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