दस वर्षों में महंगाई और वेतन वृद्धि को देखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा भी सरकार 15000 से संशोधित नहीं कर रही है।
- सरकार फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1000 से 2000 करने की सिफारिश को लागू करने में विफल रही।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए की मांग की जा रही है। बजट 2025 में इस पर कोई घोषणा होगी या नहीं। यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल, ईपीएस न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं।
पेंशनभोगी Ramakrisha Pillai ने कहा-मैं ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) प्राप्त करने के बाद ही विश्वास करूँगा। ये सरकार भरोसे के लायक नहीं है। इस सरकार ने संसद में निजी सदस्य विधेयक (एनके प्रेमचंदन) पर नौ घंटे की चर्चा के बाद एक उच्च शक्ति समिति की नियुक्ति की और इसके आश्वासन पर, लेकिन 22/12/2018 को बजट समर्थन के अधीन न्यूनतम पेंशन 1000 से 2000 करने की सिफारिश को लागू करने में विफल रही।
लेकिन सरकार ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। सरकार जो पहले से प्रतिबद्ध है, उससे ऊपर और ऊपर किसी भी बजट समर्थन देने के पक्ष में नहीं है। पिछले दस वर्षों में महंगाई और वेतन वृद्धि को देखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा भी 15000 से संशोधित नहीं कर रही है। इस योजना की जनक कांग्रेस पार्टी भी इस बात पर चुप है। बेकार बूढ़े लोग क्या कर सकते हैं?
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वहीं, पेंशनर सुखेंदु मंडल ने कहा-सरकार दिन-प्रतिदिन वृद्ध पेंशनभोगियों की संख्या में कमी आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है, ताकि एक दिन कोई भी पेंशन में वृद्धि का दावा न करे। हराधन बनर्जी ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ पर सवाल उठाया कि आखिर उनका पेंशन योगदान कहां जाता है? पीके कपूर ने कहा-आज मैं हैरान हूं और पेंशन वृद्धि का कोई मतलब नहीं बताया गया है
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