ईपीएफओ अधिकारियों, मंत्रियों और वित्त मंत्री के पास वेतन वृद्धि और कार्यान्वयन के लिए 'कोई इच्छा शक्ति' नहीं है।
- पेंशनभोगी बोले-सरकार कभी भी पुराने सेवानिवृत्त लोगों के हित के बारे में नहीं सोचती, वे केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995: न्यूनतम पेंशन 7500 की मांग की जा रही है। ईपीएस 95 पेंशनभोगी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ और केंद्र सरकार पर गुस्साए हुए हैं। पेंशनभोगी शशि नायर ने यहां तक बोल दिया कि सरकार, जब न्यूनतम पेंशन दे नहीं सकती है तो कंट्रीब्यूशन को जारी रखने के लिए विवश क्यों करती है?
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पेंशनर ने कहा-अगर सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के माध्यम से पर्याप्त पेंशन नहीं दे सकती, तो कर्मचारियों और नियोक्ताओं को योगदान जारी रखने के लिए क्यों मजबूर किया जाए? योगदान क्यों नहीं रोका जाए, जो कटौती की गई है उसे वापस क्यों न किया जाए और ईपीएफओ को पूरी तरह से खत्म क्यों न कर दिया जाए?
किसी भी हालत में आपकी पेंशन नहीं बढ़ने वाली है। सच्चाई को पहचानें और बकवास करना बंद करें। ये नेता लोग बाबू से मिलने वाली भारी इनाम के लिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं…।
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एक अन्य पेंशनभोगी सुरेंद्रन गोविंदन ने कहा-ईपीएफ को एक सामूहिक याचिका प्रस्तुत करें कि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की योजना की देखभाल के लिए एक संघ बनाकर वर्तमान पेंशन योजना में अब रुचि नहीं रखते हैं।
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देवराज जोसेफ का कहना है कि देखिए, सबसे पहले ईपीएफओ अधिकारियों, मंत्रियों और वित्त मंत्री के पास वेतन वृद्धि और कार्यान्वयन के लिए ‘कोई इच्छा शक्ति’ नहीं है। पर्दे के पीछे, सबसे बड़ा जुआरी और लोग हैं…।
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सुब्रत मुखर्जी बोले-सरकार कभी भी पुराने सेवानिवृत्त लोगों के हित के बारे में नहीं सोचती, वे केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं। और एमपी/एमएलए कोटे से आजीवन आकर्षक पेंशन प्राप्त करते हैं, जिसे राजीव गांधी के समय लागू किया गया था। अब हम सभी को चुनाव के समय वोट डालते समय सोचना चाहिए।
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