ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए ही हो जाए, उसी में बाकी जिंदगी काट लिया जाएगा। पेंशनर अब ऐसा बोल रहे हैं।
- प्रार्थना कीजिए कि देश की लोकप्रिय सरकार को अपने वरिष्ठों नागरिकों के प्रति दायित्वों का स्मरण हो आए।
- FCI के रिटायर्ड फोरम ने दिल्ली High court में लगा रखे हैं।
- अधिकतर लोगों के सामने उनकी 70 से 75 की उम्र।
- औसतन 8 से 15 लाख EPFO में जमा करने की नौबत आई तो पैसा कहां से लाएंगे।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension SCheme 1995) के तहत ईपीएस 95 हायर पेंशन ने सबको तनाव में डाल दिया है। उच्च पेंशन को लेकर पेंशनभोगियों की जिंदगी तनावभरी हो गई है। EPS 95 Pension Frontline Fighters की जुबां से भी अब मायूसी वाले शब्द आने शुरू हो गए हैं।
ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर (EPS 95 Pension National Struggle Committee Raipur) के अध्यक्ष Anil Kumar Namdeo ने EPS 95 पर कहा-मुझसे से बहुत से पेंशनर यदाकदा पूछते रहते हैं कि “Sir 2014 से पहले FCI Retired Employees को Higher Pension मिलेगी?” सच पूछो तो इसका जबाव किसी के पास नहीं है।
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फिर भी अपनी अल्पबुद्धि से मित्रों को कह पाता हूँ कि जरूर मिलेगी। बशर्ते कि FCI प्रबन्ध EPFO की आपत्तियों को निरस्त करवा सके, जिसकी उम्मीद ना के बराबर ही है। दो एक केस FCI के रिटायर्ड फोरम ने दिल्ली High court में लगा रखे हैं। पता नहीं वहाँ से भी हमें कितना न्याय मिल पाता है कि नहीं…। कुल मिला कर देखा जाए, वैसे भी 2014 से पहले रिटायर्ड बंधुओं की रुचि पहले जितनी नहीं रही है।
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शुरू शुरू में FCI के कुछ retired एसोसिएशन और उनके स्वम्भू नेताओं ने बड़ी उत्सुकता दिखाई थी। कोर्ट में केस भी लगाए। बड़ी ईमानदारी से लोगों ने कोर्ट खर्चों को भी वहन किया,पर प्रतिकूल फैसले आने के बाद, मामले में आगे की कार्यवाही से अपना हाथ खींच लिया। सभी को बीच भँवर में छोड़ दिया गया, जिसकी उनसे ऐसी अपेक्षा न थी।
EPFO को डिमांड नोटिस जारी करने की कानूनी मजबूरी…
सब कुछ भूल भी दिया जाए,यदि खुदा न खास्ता EPFO को डिमांड नोटिस जारी करने की कानूनी मजबूरी पेश हो जाती है, तब भी हम में से अधिकतर लोगों के सामने उनकी 70 से 75 की उम्र और औसतन 8 से 15 लाख EPFO में जमा करने के औचित्य जैसी मजबूरी को भी सामने रख कर देखा जाय तो कोई भी हायर पेंशन लेना स्वीकार नहीं करना चाहेंगे।
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न्यून्तम पेंशन 7500 की देश व्यापी मांग
अधिकतर पेंशनरों की तो यही एकराय बनती जा रही है कि सबके लिए सरकार यदि न्यूनतम पेंशन की घोषणा कर दे। जैसे कि न्यून्तम पेंशन 7500 की देश व्यापी मांग को लेकर पिछले 10 वर्षों से कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में NAC नामक संस्था निरंतर संघर्षरत है। वही मांग पूरी हो जाय तो फिर किसी तरह जिंदगी के बचे कुछ वर्ष गुजार ही लेंगे।
लोकप्रिय सरकार को अपने…
शायद यही सोच पेंशनरों के मन में आशा की ज्योत जगाए रखी है। उन्हें जिंदा रखी हुई है। वरना लाखों पेंशनर तो अपनी अधूरी हसरत लिए इस दुनियां से पहले ही कूच कर ही चुके हैं और कुछ तैयार बैठे हैं। प्रार्थना कीजिए कि देश की लोकप्रिय सरकार को अपने वरिष्ठों नागरिकों के प्रति दायित्वों का स्मरण हो आए।
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