By - अंतिम वास्तविक मूल्यांकन 31.03.2019 को हुआ था। तो नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए एक और मूल्यांकन की आवश्यकता है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। ईपीएस 95 पेंशनर्स (EPS 95 Pensioners) एक-दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पेंशन बढ़ाने की मांग करने वाले सरकार की सोच और दावे को आइना दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया (Social Media) पर लगातार ईपीएस 95 (EPS 95) पर कमेंट किए जा रहे हैं।
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एक पेंशनर्स एम रवि ने सरकार के काम को अपने शब्दों में समझाया है। उन्होंने लिखा-विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक सार्वजनिक लेखा समिति है। उस अभ्यास के एक भाग के रूप में, वे विभिन्न कमियों को बताते हैं और सिफारिशें देते हैं। ये सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। यह सरकार का विशेषाधिकार है।
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इसे पूर्ण रूप से स्वीकार, संशोधित या अस्वीकार करने के लिए। भगत सिंह कोश्यारी समिति की रिपोर्ट देखिए। समिति ने न्यूनतम पेंशन 3000+ डीए की सिफारिश की। वैकल्पिक रूप से, इसने ईपीएस को समाप्त करने और इसे एक वार्षिकी योजना के साथ बदलने की सिफारिश की।
सरकार ने ऊपर की किसी भी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। सरकार (कांग्रेस) ने अपने ज्ञान पर, 1000.00 रुपये की न्यूनतम पेंशन तय करने का निर्णय लिया, जिसे बाद की सरकार (भाजपा) द्वारा 1.9.2014 को लागू किया गया था। वह अध्याय वहां बंद है।
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केरल के सांसद एनके प्रेमचंदन द्वारा एक निजी सदस्य का प्रस्ताव शुरू किया गया था। लोकसभा में लगभग नौ घंटे तक इस पर बहस हुई। जब मतदान के लिए रखा गया, तो मंत्री ने सदस्य से अनुरोध किया कि वह श्रमिकों की शिकायतों पर अनुकूल विचार करने के आश्वासन के साथ बिल वापस ले लें। मंत्री (बंगारू लक्ष्मण) को बाद में बदल दिया गया।
एनके प्रेमचंदन ने आठ वस्तुओं वाली श्रमिकों की शिकायतों का चार्टर पीएम को सौंपा। सरकार ने उन पर विचार करने के लिए एक उच्च शक्ति समिति नियुक्त की। समिति को दो एक्सटेंशन दिए गए थे। अंत में समिति ने 22/12/2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने आठ में से छह मांगों को खारिज कर दिया और दो को स्वीकार/सिफारिश की।
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कम्युटेशन लाभ प्राप्त करने के 15 वर्षों के बाद पूर्ण पेंशन बहाल करने की सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार की गई और लागू की गई।
दूसरी सिफारिश सरकार से बजट समर्थन के अधीन वर्तमान 1000.00 रुपये के बजाय न्यूनतम पेंशन को 2000.00 रुपये करने की थी, क्योंकि वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार ईपीएस घाटे में है।
मेरी जानकारी के अनुसार अंतिम वास्तविक मूल्यांकन 31.03.2019 को हुआ था। तो नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए एक और मूल्यांकन की आवश्यकता है। 4.11.2022 के SC के फैसले से EPS कॉर्पस में और कमी हो सकती है।
ध्यान दें कि कोश्यारी समिति का नेतृत्व खुद कोश्यारी, एक भाजपा नेता कर रहे थे। तो उसकी सिफारिश राजनीतिक विचार से प्रभावित होगी।
जब 1000 रुपये तय हुए तो भाजपा नेता जावेडकर ने आपत्ति जताते हुए 3000 रुपये की मांग की, लेकिन जब 2004 में भाजपा सत्ता में आई तो उसने उसी रिपोर्ट का सम्मान करने से इन्कार कर दिया। जब आपको कोई काम करना होगा, तो आपको पता चलेगा कि वह कितना मुश्किल है। बाहर से कुछ पूछना या सुझाव देना आसान है।