- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से पेंशन बढ़ोतरी की मांग।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 पेंशनर्स (Rashtriya Sangharsh Samiti EPS 95 Pensioners) के बैनर तले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई गई है। पेंशन बढ़ाने की मांग की गई है। राज्य अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और ईपीएस 95 पेंशनर्स को राहत देने की मांग रखी।
अध्यक्ष ने पेंशनर्स का पक्ष रखते हुए बताया कि 26 जून 2024 को हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लेकर ईपीएस 95 पेंशनर्स को 1 जुलाई से कम से कम 3000 रुपए महीना देना निश्चित हुआ है। दरअसल, हरियाणा में वृद्ध सम्मान पेंशन के रूप में तीन हजार रुपए मासिक देना प्रारंभ किया गया था, लेकिन यह विषमता भी पाई गई कि इन्हीं के समकक्ष अधिकांशतः ईपीएस 95 पेंशनर्स (EPS 95 Pensioners) को 3 हजार रुपए न मिलकर एक हजार या पंद्रह सौ तक मिलता है और इन पेंशनर्स को वृद्ध सम्मान योजना से अलग रखा गया है।
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इसलिए, प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए, ईपीएस 95 पेंशनर्स (EPS 95 Pensioners) को भी वृद्ध सम्मान योजना में सम्मिलित करके उन्हें भी तीन हजार रुपए मासिक पेंशन देने का निर्णय कैबिनेट मीटिंग में ले कर, 1 जुलाई से क्रियांवय कर दिया गया।
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इसी तरह आंध्र प्रदेश सरकार उन्हें तीन हजार रुपए उनके वृद्धों को राहत देने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत, तीन हजार रुपए मासिक दे रहा था, जिसे चन्द्र बाबू नायडू ने 1 जुलाई से 4 हजार रुपए महीना कर दिया है। साथ ही दिव्यांग वृद्धों को 3 हजार से बढ़ा कर 6 हजार रुपए बढ़ा दिया गया।
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उक्त परिस्थितियों में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया गया कि छत्तीसगढ़ के ईपीएस 95 पेंशनर्स को भी कम से कम 3 हजार रुपए मासिक देने की व्यवस्था करने का कष्ट करें, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में मात्र 1 हजार रुपए में एक परिवार का गुजारा नामुमकिन है।
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यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार एवं केंद्र के सभी सार्वजनिक संस्थानों, और प्राइवेट उद्योगों के सेवानिवृत्त और नियमित कर्मचारी इस के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ में इन सेवानिवृत कर्मचारियों की संख्या एक लाख 3 हजार के आसपास है।
मुख्यमंत्री को उक्त विषय में एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसके साथ हरियाणा सरकार के कैबिनेट के फैसले संबंधित कागजात नत्थी किए गए थे। साथ ही चन्द्र बाबू नायडू द्वारा आंध्र प्रदेश के वृद्धों को भेजे गए खुले पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न थे।
प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी के अतिरिक्त यू वरदराजन, एफसीआई, एसएस हुसैन, बीएसपी, नारायण भावसार, राज्य वन विकास निगम, एके वर्मा, डीके गोरहा, मार्कफेड, एजाजुर रहमान एनएसी समन्वयक, विश्वकर्मा, जीपी सिंह, बीजे पटनायक, सुजॉय कुमार, सुरिंदर कौर, टीकाराम साहू, सुकृति राय, एनएमडीसी उपस्थित थे। सभी प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया।
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