सरकार ने मंत्रालयों को 21 दिन की समय-सीमा व्यक्तिगत पेंशन संबंधी शिकायतों का निपटारा करने के लिए तय की है।
- सरकार को सिर्फ ललकारने नहीं डंक मारने का भी दम पेंशनभोगी भर रहे हैं।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme) पर गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि दोस्तों, हमारी मांग है जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी और फंड आवंटन की जरूरत है। दूसरी ओर, मंत्रालयों को 21 दिन की समय-सीमा व्यक्तिगत पेंशन संबंधी शिकायतों का निपटारा करने के लिए दी गई है।
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इसलिए, हम ईपीएस 95 पेंशनभोगियों(EPS 95 Pensioner) के पास खुश होने के लिए कुछ भी नहीं है। यह हमारे लिए नहीं है। मोदी जी भारत सरकार को एक एकल स्वामित्व वाली फर्म के रूप में चला रहे हैं। मंत्रालय और नौकरशाह सिर्फ उनके इशारे पर चलते हैं। एनएसी नेताओं और कमांडर अशोक राउत सर के साथ उनका सौहार्दपूर्ण व्यवहार उनके द्वारा लिखी गई कवायद है।
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हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और हमारे दुखों को दूर करने के वादे गधे के सामने लटके हुए गाजर की तरह हैं। समय जीतने, नेताओं को शांत करने और उन्हें वापस घर भेजने की एक चाल। फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और भुला दिया जाता है। पिछले दस सालों में यह बार-बार दोहराया गया है।
एनडीए के गठबंधन सहयोगी, टीडीपी और जेडीयू, क्रमशः आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष दर्जा देकर कामयाब हो गए हैं। इसलिए नायडू और नीतीश अपने सांसदों को दिए गए विभागों से खुश हैं। हम उनसे किसी मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। यह मोदी जी के अहंकार और हम पर हावी होने के उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है।
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NAC के कमांडर अशोक राउत
अब हमें NAC के कमांडर अशोक राउत सर के पीछे मजबूती से खड़ा होना होगा। हमारे मित्रों को महाराष्ट्र और झारखंड में भारत के नेताओं के पक्ष में NOTA/नकारात्मक वोट का उपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्प दिखाना चाहिए।
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टीम मोदी के लिए एक ठोस झटका, हार
टीम मोदी के लिए एक ठोस झटका, हार और अपमान बहुत पहले ही आ चुका है। हवाई महल बनाने और मंत्रियों और अधिकारियों के झूठे आश्वासनों से प्रभावित होने के बजाय, NAC नेताओं को झारखंड और महाराष्ट्र में रैलियां करने और भाजपा के खिलाफ भावना और जनमत बनाने और उसे बाहर करने के लिए ओवरटाइम काम करना चाहिए। हमारा मीठा बदला। कानूनी तौर पर लिया गया।
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उन्होंने कहा कि हमें इस लक्ष्य का दृढ़ता से पीछा करना चाहिए और अब 7500 रुपए+डीए+ मेडिकल नहीं चाहिए। मोदी जी को एहसास होना चाहिए कि हम न केवल फुफकारते हैं बल्कि डंक भी मारते हैं।
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