सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई टाउनशिप के लोगों की नजर इस वक्त हाउस लीज पर लगी हुई है। एक के बाद एक अपडेट आता जा रहा है। पहले हाउस लीज डीड रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके बाद बैंक से लोन लेने का अधिकार मिला। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए। लीजधारियों में भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी। सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर महापौर नीरज पाल सामने आए। शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि लीजधारियों को एक के बाद एक सौगात मिल रही है। पहले कानूनी अधिकार मिला। अब बैंक से लोन भी मिलेगा। इसके लिए भिलाई स्टील प्लांट से एनओसी लेने की भी जरूरत नहीं है। बैंक अपनी प्रक्रिया के तहत लीधारियों को लोन देगा। जो पात्र होंगे, वे लोन लेंगे।
कलेक्टर ने क्लियर कर दिया है कि रजिस्ट्री के बाद लीजधारी को टाइटल मिल गया है। कानूनी अपने आप में स्थापित है। संशय को कलेक्टर ने क्लियर कर दिया है। बीएसपी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स ही वसूलती है। बीएसपी और निगम के बीच इसको लेकर बात चल रही है। संपत्ति कर निर्धारण की प्रक्रिया है, जिसे भिलाई नगर निगम करेगा। रजिस्ट्री 2002 की है, उस वक्त लीजधारक ने जो प्रीमियम दिया है। वही प्रतिफल की राशि है।
लीजधारी को अधिकार और कर्तव्य अब प्राप्त हो गया है। इस लीज रजिस्ट्री के जरिए इन्हें प्राप्त हो गया है। पहले यह एग्रीमेंट एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट था, अब यह पब्लिक डाक्यूमेंट हो गया है। महापौर नीरज पाल ने एक और घोषणा कर दी है। सुपेला बस्ती का जिक्र करते हुए कहा कि यहां रहने वाले 10 हजार परिवार को भी भी राहत दी जाएगी। अब तक पट्टे पर रहने वालों की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसी महीने निगम की सामान्य सभा होनी है। इसमें प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा जाएगा।
महापौर नीरज पाल ने स्पष्ट शब्दों में मीडिया के सामने कहा कि बीएसपी क्षेत्र में रह रहे बीएसपी के कर्मचारी व भूतपूर्व कर्मचारियों को लीज डीड रजिस्ट्री का लाभ मिल रहा है, जो कि पूर्ण रूप से वैधानिक है। इस लीज डीड के रजिस्ट्री से बीएसपी के कर्मचारी व भूतपूर्व कर्मचारियों को रजिस्ट्री का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें बैंक से लोन भी मिल सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा के साथ इस विषय पर गहन विचार विमर्श करने के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया को वैधानिक रूप से शुरू किया गया है।
जिसका लाभ लेने के लिए बीएसपी के अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं और अपने आवास का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हालांकि अभी भी कई लोग इसे लेकर सन्देह में है। उन्हें इसकी जानकारी अच्छे से नहीं है। इस लिए लोगों को इस विषय को समझने और मामले को क्लीयर करने के लिए आज वे प्रेस वार्ता ले रहे है ताकि मीडिया के माध्यम से हितग्राहियों को इसकी जानकारी पूरी तरह से मिल सके और वे इसका लाभ ले सके।
महापौर ने कहा कि कलेक्टर ने इस पूरी प्रक्रिया को वैधानिक बताया है। बैंक भी बीएसपी आवास में रहने वाले लोगों को लोन देने के लिए तैयार है लीज डीड रजिस्ट्री की प्रक्रिया जो सालों से रुकी हुई थी अब उनका नाम उन्हें मिलेगा और रही बात नियमितीकरण की तो प्लीज डिलीट रजिस्ट्री के बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया पर आगे पहल की जाएगी। इस पर विधायक श्री देवेंद्र यादव जिला प्रशासन की ओर से स्वयं कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र मीणा और बीएसपी के अधिकारियों के साथ आगे की योजना बनाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक बीएसपी के अधिकारी व कर्मचारियों व भूतपूर्व अधिकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जा सके।
लीज डीड की रजिस्ट्री करवाने के लिए लोग सालों से परेशान थे अब यह प्रक्रिया शुरू हो गई है तो लोगों में काफी हर्ष का माहौल है। लोग काफी उत्साहित भी हैं। हितग्राहियों को इसका लाभ लेने के लिए भटकना ना पड़े इसके लिए उन्होंने सेक्टर 5 में हेल्प डेस्क बनवाया है। जहां हितग्राहियों की पूरी मदद की जा रही है और यहीं से बड़ी आसानी से लोग अपनी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा कर पा रहे है। उन्हें भटकने की जरूरत नहीं है।
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